यूपी के कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली तोहफा: DA 58% से बढ़कर हुआ 63%, पेंशनर्स को भी राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार के फैसले के अनुसार, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को नवंबर माह के वेतन के साथ मिलेगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
इन कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
योगी सरकार के इस फैसले का दायरा काफी विस्तृत है। इसमें राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मियों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के करीब 12 लाख पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी गई है। पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके बाद उनकी दर भी बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
दिसंबर में वेतन-पेंशन के साथ मिलेगा नकद भुगतान
कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के डीआर का नकद भुगतान दिसंबर में मिलने वाले नवंबर माह के वेतन व पेंशन के साथ किया जाएगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों के एरियर की राशि का भुगतान जीपीएफ खातों और बचत पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ा, खजाने पर वित्तीय भार
नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 2,72,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में डेढ़ गुना तक का इजाफा किया गया है। सरकार के इस पूरे पैकेज से सरकारी खजाने पर अनुमानित 3,000 करोड़ से 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस वित्तीय भार में बढ़ा हुआ डीए और 30 दिन का दीपावली बोनस दोनों शामिल हैं।
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
दिवाली के मौके पर सरकार द्वारा किए गए इस बड़े ऐलान का कर्मचारी संगठनों ने खुलकर स्वागत किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए यह सराहनीय कदम उठाया है। संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग उठा रहे थे और कई बार यह मामला टलता आ रहा था, जिसे आखिरकार सरकार ने पूरा कर दिया है।