कर्नाटक विवाद के बाद इस राज्य में एक्शन: 4 जिलों के पेट्रोल पंपों पर होगी इथेनॉल की जांच, दिए गए सख्त आदेश
तिरुवनंतपुरम। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के गंभीर आरोपों के बाद अब केरल सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। केरल के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने एहतियाती कदम उठाते हुए राज्य के चार प्रमुख जिलों में पेट्रोल पंपों के सघन निरीक्षण के आदेश जारी किए हैं। शनिवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री अनूप जैकब ने मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के साथ उच्च स्तरीय विमर्श के बाद नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के कमिश्नर को यह जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।
इन 4 जिलों से एकत्र किए जाएंगे सैंपल
सरकार द्वारा जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में अब तक पेट्रोल में तय मानक से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कथित गड़बड़ी और उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। जांच अभियान के तहत तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के विभिन्न पेट्रोल पंपों से पेट्रोल के नमूने एकत्र किए जाएंगे और उन्हें विस्तृत लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा।
‘उल्लंघन मिला तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई’
नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने कहा कि केंद्रीय मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2014 में जारी राज्य अधिसूचना के तहत अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसके तहत नागरिक आपूर्ति आयुक्त से लेकर तालुका आपूर्ति अधिकारियों तक को पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करने और अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां दी गई हैं। मंत्री ने दो टूक चेतावनी दी कि जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कर्नाटक के आरोपों से गरमाया था मुद्दा
केरल में यह जांच अभियान कर्नाटक सरकार के उस आरोप के बाद शुरू हुआ है, जिसमें दावा किया गया था कि देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 20 प्रतिशत की तय सीमा से कहीं अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति कर रही हैं। कर्नाटक सरकार का आरोप था कि कुछ जगहों पर जांच के दौरान इथेनॉल का स्तर 31.2 प्रतिशत तक दर्ज किया गया, जिसको लेकर कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।
मंत्रालय और कंपनियों ने खारिज किए थे दावे
हालांकि, सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने कर्नाटक के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि देशभर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए E20 पेट्रोल के कुल 893 नमूनों की गुणवत्ता जांच की गई। लैब परीक्षण में सभी सैंपल पूरी तरह से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए।