सड़क निर्माण में लापरवाही पर CM का कड़ा रुख, पूछा– ‘बनते ही खराब क्यों हो जाती हैं संभल जाओ वरना होगी कार्रवाई’

रायपुर। प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीन कार्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी निर्माण कार्य में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित लोक निर्माण विभाग (PWD) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे।

निर्माण के दौरान ही हो गुणवत्ता की निगरानी

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद निरीक्षण करने के बजाय निर्माण के दौरान ही नियमित रूप से फील्ड में जाकर गुणवत्ता की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि आमजन की सुविधा से जुड़ी अहम अधोसंरचनात्मक व्यवस्था हैं। यदि नई सड़क कुछ ही वर्षों में खराब हो जाए तो इससे सरकार की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।

बागबहार-कोतबा सड़क की स्थिति पर जताई नाराजगी

बैठक में बागबहार-कोतबा सड़क की खराब स्थिति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सड़क कुछ वर्ष पहले ही बनी थी, लेकिन इसकी हालत तेजी से खराब हो गई है। यदि कोई सड़क चार साल भी नहीं टिकती तो यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण में हुई कमियों की गंभीर जांच की जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए।

बड़ी परियोजनाओं का व्यापक प्रचार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन आमजन को इनकी जानकारी नहीं मिल पाती। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रमुख सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमिपूजन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हाथों से कराए जाएं तथा इन परियोजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

टेंडर प्रक्रिया में तय होगी समय-सीमा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि टेंडर जारी होने से लेकर कार्य आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि कई बार ठेकेदार बहुत कम दर यानी बिलो रेट पर टेंडर लेकर काम शुरू करते हैं, जिसके कारण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

बरसात में कटने वाले 300 गांवों को जोड़ने की योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 300 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां बरसात के दौरान संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। इन गांवों तक पहुंचने के लिए लोगों को कई बार मरीजों को खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों और पुल-पुलियों के माध्यम से इन गांवों को प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए।

कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, जशपुर और झारखंड सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-43 की प्रगति की समीक्षा की गई। लगभग 353 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना के विभिन्न चरणों पर चर्चा हुई। इसके अलावा अंबिकापुर-सेमरसोत-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग, गीदम-दंतेवाड़ा मार्ग, चांपा-सक्ती-रायगढ़-ओडिशा सीमा मार्ग और रायपुर-दुर्ग मार्ग सहित कई अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

सरकारी भवनों को आधुनिक डिजाइन में बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कई सरकारी भवनों के डिजाइन पुराने और एक जैसे दिखाई देते हैं। अब इन्हें आधुनिक तकनीक और डिजाइन के साथ तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने भूमि के बेहतर उपयोग के लिए हॉरिजॉन्टल निर्माण की बजाय वर्टिकल संरचना को बढ़ावा देने की बात कही और राजभवन में बन रहे गेस्ट हाउस को भी आधुनिक स्वरूप देने के निर्देश दिए।

सड़कों के गड्ढों की तुरंत मरम्मत का सिस्टम बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता आम जनता के जीवन से सीधे जुड़ी होती है। इसलिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे सड़कों में बनने वाले गड्ढों की जानकारी समय पर मिल सके और उन्हें तुरंत ठीक किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव मुकेश बंसल, राहुल भगत तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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