CM Vishnu Deo Sai ने ‘पंजीयन की 10 क्रांति’ की शुरुआत की, रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी से आएंगे बड़े बदलाव
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूमि पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए CM Vishnu Deo Sai ने शनिवार को नया रायपुर में ‘पंजीयन की 10 क्रांति’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्रेडाई और पंजीयन विभाग के अधिकारी एवं लाभार्थी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री बोले – अब नामांतरण और रजिस्ट्री मिनटों में, नहीं लगेंगे महीनों चक्कर
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आम लोगों को जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण जैसे कामों के लिए महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी आधारित ऑटो म्यूटेशन सिस्टम से रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल सुशासन की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे जनता को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रजिस्ट्री कराने आए पक्षकारों से बातचीत की। बालोद के मोहनलाल साहू और रायपुर के अयूब अहमद जैसे लाभार्थियों ने बताया कि अब पहले की तुलना में रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। अयूब अहमद ने बताया कि पहले नामांतरण न होने से उनकी जमीन तीन बार फर्जी तरीके से बिक गई थी, लेकिन अब इस समस्या से राहत मिल गई है।
10 टेक्नोलॉजी-आधारित बड़े बदलाव जिनसे बदलेगी पंजीयन प्रक्रिया:
वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी और पंजीयन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी ने इन 10 प्रमुख नवाचारों की जानकारी दी:
- आधार आधारित प्रमाणीकरण – फर्जीवाड़े से बचाव के लिए अब क्रेता, विक्रेता और गवाह की पहचान आधार से सत्यापित होगी।
- ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा – कोई भी व्यक्ति खसरा नंबर डालकर उस संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री और लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा।
- भारमुक्त प्रमाणपत्र ऑनलाइन – संपत्ति पर कोई ऋण या भार नहीं है, इसका प्रमाणपत्र अब ऑनलाइन मिलेगा।
- एकीकृत कैशलेस भुगतान – स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एकसाथ डिजिटल माध्यमों से भुगतान संभव।
- व्हाट्सएप अपडेट – रजिस्ट्री से संबंधित सभी अपडेट और दस्तावेज व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे।
- डिजिलॉकर इंटीग्रेशन – रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित रखा जा सकेगा।
- ऑटो डीड जनरेशन – ऑनलाईन डिटेल भरते ही दस्तावेज स्वतः तैयार होगा, जिसे ऑनलाइन ही उप-पंजीयक को भेजा जाएगा।
- डिजीडॉक्यूमेंट सुविधा – शपथ पत्र और अनुबंध जैसे दस्तावेज ऑनलाइन तैयार और स्टाम्प शुल्क का भुगतान डिजिटल रूप में होगा।
- घर बैठे रजिस्ट्री – अपॉइंटमेंट लेकर घर बैठे ही आधार प्रमाणीकरण से रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
- स्वतः नामांतरण – रजिस्ट्री होते ही राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण स्वतः हो जाएगा।
फर्जी रजिस्ट्री पर रोक और शुल्क में राहत
मंत्री चौधरी ने बताया कि अब फर्जी रजिस्ट्री को रद्द करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक को दिया गया है। साथ ही पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे जैसे मामलों में पंजीयन शुल्क केवल ₹500 रखा गया है। गाइडलाइन से अधिक मूल्य पर बिक्री होने पर अब अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
राजस्व मंत्री बोले – नामांतरण के मामलों में भारी कमी आएगी
राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि विभाग में लंबित 90% मामले नामांतरण से जुड़े होते हैं। अब ऑटो म्यूटेशन से यह काम स्वतः होगा और विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
मुख्य सचिव बोले – यह सुशासन की डिजिटल क्रांति है
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस पहल को “जनसेवा की डिजिटल क्रांति” बताया और कहा कि यह मुख्यमंत्री के सुशासन विजन का नतीजा है।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ
महानिरीक्षक पंजीयन श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।