Uniform Civil Code पर बड़ा फैसला। साय कैबिनेट ने समिति बनाई, समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू।

UCC in Chhattisgarh : Uniform Civil Code को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने इसके लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है, जो इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करेगी।

इस Uniform Civil Code पहल को राज्य के लिए एक बड़े कानूनी और सामाजिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

कैबिनेट बैठक में क्या हुआ फैसला

UCC in Chhattisgarh : के तहत कैबिनेट ने एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश करेंगी।

सरकार के अनुसार, समिति में अन्य सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जरूरी सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी।

समिति का क्या होगा काम

Uniform Civil Code से जुड़ी यह समिति कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन करेगी। इसके बाद यह अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी।

समिति यह भी जांच करेगी कि समान नागरिक संहिता लागू करने से समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन बदलावों की आवश्यकता होगी।

जनता और संगठनों से भी लिया जाएगा फीडबैक

UCC in Chhattisgarh : प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि समिति आम जनता और सामाजिक संगठनों से भी सुझाव ले सकती है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह कदम सामाजिक समरसता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विधानसभा में पेश होगी रिपोर्ट

Uniform Civil Code के तहत समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट को सौंपेगी। इसके बाद इस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

विधानसभा में इस पर चर्चा होगी और आवश्यक संशोधनों के बाद ही इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

समान नागरिक संहिता क्यों है अहम

Uniform Civil Code  का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है। इससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एकरूपता आएगी।

सरकार का मानना है कि इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और सभी वर्गों को समान अधिकार मिल सकेंगे। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है।

विशेषज्ञों की क्या है राय

Uniform Civil Code को लेकर विशेषज्ञों की राय भी सामने आ रही है। कई विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार मान रहे हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

हालांकि, कुछ वर्गों के अलग-अलग विचार भी हो सकते हैं। इसी कारण सरकार ने पहले चरण में समिति गठन का निर्णय लिया है, ताकि सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

पर ये बात तो तय है कि इस मुद्दे पर बवाल तो होगा, जनता के साथ साथ विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाने में पीछे नहीं हटेगा।

अन्य राज्यों की राह पर छत्तीसगढ़

UCC in Chhattisgarh : इस फैसले के बाद राज्य उन राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

यह पहल न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकती है।

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