CG Cabinet के 9 बड़े फैसले: यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी, महिलाओं को 50% रजिस्ट्रेशन छूट

CG Cabinet रायपुर: CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित CG Cabinet की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य कानून व्यवस्था को सरल बनाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है।

UCC के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर UCC का प्रारूप तैयार करेगी। वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं, जिससे प्रक्रिया जटिल होती है। प्रस्तावित कानून से एकरूपता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सैनिकों और उनके परिवारों को राहत

राज्य के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे उन्हें स्थायी आवास बनाने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

औद्योगिक नियमों में संशोधन

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता मिलेगी, भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल होगी और PPP मॉडल के जरिए निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही NBFC को शामिल करने से उद्योगों के लिए वित्तीय विकल्प बढ़ेंगे।

रेत खनन और गौण खनिज नियमों में बदलाव

सरकार ने रेत खदानों को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है, जिससे आपूर्ति में सुधार होगा। इसके अलावा गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन कर अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई, न्यूनतम 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान और निष्क्रिय खदानों पर सख्ती लागू की गई है।

दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को लाभ

दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट में संशोधन कर अब सभी सामाजिक वर्गों के हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। इससे स्वरोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पशुओं के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था

पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकार ने National Dairy Development Board की सहायक कंपनी Indian Immunologicals Limited से सीधे टीकों की खरीदी की अनुमति दी है, ताकि समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो सके।

मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ की राशि वापसी पर सहमति

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे के तहत 10,536 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की वापसी पर सहमति बनी है। इसमें से 2,000 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं, जबकि शेष राशि 6 वार्षिक किस्तों में प्राप्त होगी।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा

बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और राज्य में LPG गैस की स्थिति की भी समीक्षा की गई।