योगी कैबिनेट के 22 बड़े फैसले: 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे और कैशलेस इलाज पर फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार को गति देने वाले कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए। इन फैसलों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले चार लिंक एक्सप्रेसवे, कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मैनपुरी में सैनिक स्कूल की स्थापना और हाई-टेक रोबोटिक्स पार्क का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।
चार नए लिंक एक्सप्रेसवे और मैनपुरी को सैनिक स्कूल की सौगात
प्रदेश में आवागमन और माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए कैबिनेट ने चार प्रमुख लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को हरी झंडी दे दी है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। शिक्षा और रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से मैनपुरी में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा और साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर
स्वास्थ्य सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने माध्यमिक, बेसिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। वहीं, डिजिटल सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आईआईटी कानपुर के C3iHub के सहयोग से प्रदेश में अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रगति (PRAGATI) रोबोटिक्स पार्क’ की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई।
पीएम मित्र पार्क, वैश्विक निवेश और प्रयागराज में 845 आवास
औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी स्वीकार किया गया। न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय भवनों, एक भव्य ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
जलयान नियमावली, पशुधन मिशन और बुनियादी ढांचे का विस्तार
कैबिनेट ने झांसी और ललितपुर में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए वेयरहाउस निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन का मार्ग प्रशस्त किया। जल परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन और राज्य पशुधन मिशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए सात प्रमुख विकास परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को भी आगे बढ़ाया गया है।