शराब खरीदने के लिए अब कैश नहीं चलेगा: 1 अक्टूबर से प्रीमियम शॉप में QR Code से होगा पेमेंट
रायपुर: प्रदेश में प्रीमियम शराब दुकानों पर खरीदारी की व्यवस्था अब डिजिटल होने जा रही है। आबकारी विभाग ने शराब बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने और निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर नकद भुगतान बंद किया जाएगा। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद ग्राहक शराब खरीदते समय कैश से भुगतान नहीं कर पाएंगे। उन्हें दुकान पर लगाए गए QR Code को स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
49 दुकानों पर लागू होगा कैशलेस सिस्टम
आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक प्रदेश में संचालित सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। शराब की बोतल खरीदने के बाद ग्राहक को निर्धारित कीमत का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य शराब बिक्री में होने वाले नकद लेनदेन को कम करना और हर ट्रांजेक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।
ओवररेटिंग की शिकायतों पर नजर
प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा रकम लिए जाने की शिकायतें विभाग तक पहुंचती रही हैं। नई व्यवस्था के जरिए इसी तरह की शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की कोशिश की जा रही है। QR Code के माध्यम से किए गए प्रत्येक भुगतान का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ऐसे में ग्राहक द्वारा चुकाई गई राशि और शराब की निर्धारित कीमत के बीच अंतर होने पर उसकी जांच करना आसान होगा।
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ग्राहक के पास रहेगा भुगतान का सबूत
कैशलेस व्यवस्था का एक फायदा यह भी होगा कि ग्राहक के पास भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। किसी तरह की गड़बड़ी या अधिक राशि वसूलने की शिकायत होने पर ट्रांजेक्शन डिटेल को प्रमाण के तौर पर देखा जा सकेगा। विभाग को उम्मीद है कि डिजिटल भुगतान से दुकानों पर होने वाले लेनदेन की निगरानी मजबूत होगी और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
1 अक्टूबर से बदलेगा भुगतान का तरीका
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रीमियम शराब दुकानों पर ग्राहक को कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। दुकान पर उपलब्ध QR Code को स्कैन करके मोबाइल से भुगतान किया जा सकेगा। आबकारी विभाग का यह कदम शराब बिक्री में डिजिटल निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ ओवररेटिंग और लेनदेन में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
