उपमुख्यमंत्री अरुण साव की प्रेस वार्ता: जल जीवन मिशन के तहत लगभग 41.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन, 5,564 ग्राम ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी।

40 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन किए गए प्रदान

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश में 40 लाख 87 हजार 27 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख से अधिक घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। मिशन लागू होने से पहले राज्य में केवल 3 लाख 19 हजार 741 नल कनेक्शन ही उपलब्ध थे, जबकि बीते दो वर्षों में इसमें रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।

‘हर घर जल’ राज्य बनाने का लक्ष्य

श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, शुद्ध और सतत पेयजल उपलब्ध कराना है। सरकार छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही ‘हर घर जल’ राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

हजारों गांवों में शत-प्रतिशत नल कनेक्शन

वर्तमान में 6,572 गांवों में 100 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। वहीं 5,564 गांवों को ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है, जिनमें से 4,544 ग्रामों को प्रमाणित किया जा चुका है। पिछले दो वर्षों में सर्टिफाइड हर घर जल ग्रामों की संख्या में 750 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही 5,088 ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति व्यवस्था का हस्तांतरण किया गया है।

समूह जल प्रदाय योजनाओं से लाखों परिवारों को लाभ

जल जीवन मिशन से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 3.08 लाख हैंडपंप, 4,440 नलजल योजनाएं और 2,132 स्थल जल प्रदाय योजनाएं संचालित थीं। वर्तमान में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे 3,208 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं और 9.85 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन जुड़े हुए हैं।

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जल गुणवत्ता पर विशेष फोकस

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें से 47 प्रयोगशालाएं एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं। पेयजल से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

दोषपूर्ण कार्यों पर सख्त कार्रवाई

श्री साव ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बीते दो वर्षों में 28.38 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना, 629 अनुबंध निरस्त और 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

आगामी कार्ययोजना और प्राथमिकताएं

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि शेष 8 लाख घरेलू नल कनेक्शन, 21 हजार से अधिक अधूरी योजनाओं को पूरा करना, 24 हजार से ज्यादा योजनाओं का पंचायतों को हस्तांतरण और सभी समूह जल योजनाओं को समयसीमा में पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है। विभाग में बीते दो वर्षों में 403 नए पद सृजित, 213 नियुक्तियां, 103 पदोन्नतियां और 877 कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ दिया गया है।