चार राज्यों की वोटर लिस्ट से 22 लाख से ज्यादा नाम हटे, निर्वाचन आयोग ने जारी किए अंतिम आंकड़े

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision/SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की संशोधित मतदाता सूचियां जारी कर दी गई हैं। आयोग के अनुसार, सत्यापन और पुनरीक्षण अभियान के दौरान चारों राज्यों की मतदाता सूची से कुल 22 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अन्य कारणों से अपात्र पाए गए मतदाता शामिल हैं।

ओडिशा में सबसे अधिक नाम हटाए गए

विशेष पुनरीक्षण अभियान का सबसे बड़ा असर ओडिशा में देखने को मिला, जहां मतदाता सूची से 21 लाख से अधिक नाम हटाए गए। संशोधित सूची के अनुसार राज्य में अब करीब 3.25 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग संतुलित है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि सूची के अद्यतन होने के बाद मतदाता आंकड़ों और लिंगानुपात में भी सुधार दर्ज किया गया है।

मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में भी हुई सूची की सफाई

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भी विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची का सत्यापन किया गया। मणिपुर में 42 हजार से अधिक, मिजोरम में 30 हजार से ज्यादा और सिक्किम में 11 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के बाद इन राज्यों में केवल पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल किया गया है।

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डुप्लीकेट और अपात्र नाम हटाने पर रहा जोर

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना था। सत्यापन के दौरान ऐसे नाम हटाए गए जो मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित लोगों या डुप्लीकेट पंजीकरण से जुड़े थे। आयोग का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता मजबूत होगी।

राजनीतिक दलों में शुरू हुई चर्चा

चार राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने के बाद राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ दलों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है।