Piyush Goyal on India-US Trade Deal: ‘किसानों और उद्योगों को कोई नुकसान नहीं’, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
Piyush Goyal on India-US Trade Deal: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता देश और निर्यातकों के हित में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अवसर
गोयल ने कहा कि यह समझौता एमएसएमई, औद्योगिक इकाइयों, कुशल श्रमिकों और उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’, ‘डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ और ‘इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ के लक्ष्यों को गति मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखते हुए बातचीत पूरी की है।
पीएम मोदी और ट्रंप की 2 फरवरी की बातचीत
मंत्री ने बताया कि 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की। गोयल ने कहा कि यह दर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर लागू अमेरिकी टैरिफ से कम है, जिससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा।
संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा
गोयल ने कहा कि दोनों देशों के वार्ताकारों ने पिछले वर्ष विभिन्न स्तरों पर विस्तृत चर्चा की। भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अपने हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की। एक वर्ष की चर्चाओं के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विभिन्न क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया।
भारत और अमेरिका: पूरक अर्थव्यवस्थाएं
गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार के व्यापक अवसर मौजूद हैं। विशेष रूप से ऊर्जा, विमानन, डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकता है।
समझौते की प्रक्रिया और लाभ
गोयल ने बताया कि व्यापार समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और कागजी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। इसके बाद समझौते का विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।
ऊर्जा सुरक्षा और विकसित भारत 2047
मंत्री ने स्पष्ट किया कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसे भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने वाला कदम बताया।