सड़कों से राजभवन तक का सफर… 15 साल की सत्ता, भ्रष्टाचार के आरोप, आरजी कर कांड और ‘लूट’ के इल्जाम के बीच छीन गई ममता बनर्जी की सत्ता..!

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूकंप आ गया। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटों पर जीत हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जबकि Mamata Banerjee की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मात्र 81 सीटों पर सिमट गई। 15 साल की लगातार सत्ता के बाद ‘दीदी’ का किला ढह गया। सबसे बड़ा झटका खुद ममता को लगा, जब उन्होंने अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर में पूर्व सहयोगी सुवेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार का सामना किया।

हार के कुछ घंटों बाद Mamata Banerjee ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया- “मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हम हारे नहीं, हराए गए हैं। चुनाव आयोग मुख्य विलेन है।” उन्होंने भाजपा पर 100 सीटें ‘चोरी’ करने, सीआरपीएफ पर मारपीट और चुनाव आयोग पर पूर्ण पक्षपात का आरोप लगाया। Mamata Banerjee ने कहा, “मुझे राजभवन क्यों जाना चाहिए? अगर शपथ लेनी होती तो चली जाती। उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं सड़कों पर थी, सड़कों पर ही रहूंगी। अब मैं आजाद चिड़िया हूं।”

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हार का बयान नहीं था, बल्कि बंगाल की सियासत में एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत था।

Mamata Banerjee ने INDIA गठबंधन को मजबूत करने, फाइंडिंग कमेटी बनाने और ‘लड़ाई’ जारी रखने की घोषणा की। लेकिन सवाल यह है- आखिर क्या हुआ कि अजेय ममता का साम्राज्य चरमरा गया?

 2026 बंगाल चुनाव: आंकड़ों की भाषा में तबाही

2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थीं, इस बार मात्र 81। भाजपा 77 से 206 पर पहुंच गई। वोट शेयर में टीएमसी करीब 41% पर सिमट गई, जबकि भाजपा ने 46% के करीब हासिल किया। रिकॉर्ड 92.49% मतदान हुआ, जो एंटी-इनकंबेंसी की लहर का संकेत था। Mamata Banerjee समेत 22 मंत्री हार गए। यह न सिर्फ सत्ता परिवर्तन था, बल्कि बंगाल की राजनीति का पैराडाइम शिफ्ट था।

हार के प्रमुख कारण: घोटालों से लेकर आरजी कर तक

1. आरजी कर रेप-मर्डर कांड (2024): डॉक्टर के साथ हुई इस जघन्य घटना ने पूरे बंगाल को हिला दिया। टीएमसी सरकार पर आरोप लगा कि उसने मामले को दबाने की कोशिश की। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। महिलाओं और युवाओं में गुस्सा चरम पर पहुंचा। Mamata Banerjee ने इसे ‘साजिश’ बताया, लेकिन नुकसान हो चुका था। यह घटना टीएमसी की ‘महिला सुरक्षा’ वाली छवि को तार-तार कर गई।

2. शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। लाखों युवा प्रभावित हुए। ‘कट मनी’ और भ्रष्टाचार के आरोपों ने टीएमसी की जड़ें हिला दीं।

3. सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर: राशन घोटाला, कोयला घोटाला, बालू माफिया- भ्रष्टाचार की कहानियां हर घर में थीं। स्थानीय स्तर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का ‘सिंडिकेट’ आम लोगों को परेशान कर रहा था। विकास के नाम पर लूट का माहौल बन गया।

4. मतुआ और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव: टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक टूटा। मतुआ समुदाय और कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा ने सेंध लगाई। एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में नाम हटाए जाने को लेकर भी विवाद हुआ, जिसे ममता ने ’90 लाख नाम हटाने’ का मुद्दा बनाया।

5. एंटी-इनकंबेंसी और सुवेंदु अधिकारी फैक्टर: 15 साल की सत्ता थकान ला चुकी थी। सुवेंदु अधिकारी जैसे पूर्व सहयोगी भाजपा में जाकर टीएमसी की कमजोरियों को एक्सपोज कर रहे थे। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों पर सुवेंदु ने ममता को चुनौती दी।

इन सबके अलावा, केंद्र सरकार पर आरोप, अधिकारियों के तबादले और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई ने ममता को ‘पीड़ित’ की छवि दी, लेकिन मतदाता इस बार बदलाव चाहते थे।

ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोपों की बौछार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में Mamata Banerjee ने कहा- “सोमवार को काउंटिंग सेंटर में मेरे साथ धक्का-मुक्की, मारपीट हुई। पेट और पीठ पर लात मारी गई। धक्का देकर बाहर निकाला।” उन्होंने चुनाव आयोग को ‘बीजेपी का कमीशन’ बताया और प्रधानमंत्री-गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगाया।

“हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, चुनाव आयोग से थी। दो दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, आईपीएस-आईएएस का तबादला हुआ।” ममता ने ‘प्रजातंत्र की हत्या’ शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर भाजपा साफ जीतती तो कुछ नहीं बोलतीं, लेकिन ‘जबरदस्ती हराया गया’।

उन्होंने आगे कहा, “अब मैं पदमुक्त हूं, एक आम नागरिक हूं। 15 साल में एक पैसा पेंशन या वेतन नहीं लिया। अब आजाद चिड़िया की तरह INDIA गठबंधन को मजबूत करूंगी। हम बाउंस बैक करेंगे।”

 क्या ममता की रणनीति काम आएगी?

ममता का इस्तीफा न देने का फैसला संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार अपने आप गिर जाती है। राज्यपाल आरएन रवि नई सरकार बनाने के लिए भाजपा को बुला सकते हैं। लेकिन ममता का यह स्टैंड विपक्षी एकता और सड़क आंदोलन के लिए माहौल तैयार करने का प्रयास है।

Mamata Banerjee अभी भी बंगाल की सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। उनकी ‘सड़क से लड़ाई’ वाली छवि मजबूत है। अगर वे भ्रष्टाचार के खिलाफ साफ-सुथरी छवि पेश करें और युवा-महिलाओं को जोड़ें, तो 2031 में comeback संभव है।

पार्टी में फूट, युवा नेताओं (जैसे अभिषेक बनर्जी) पर निर्भरता और केंद्र की मजबूत भाजपा। ‘पीड़ित’ कार्ड बार-बार खेलने से थकान भी हो सकती है।

 बाउंस बैक या और गिरावट?

बंगाल 2026 चुनाव ने साबित किया कि कोई भी नेता या पार्टी अजेय नहीं होती। ममता बनर्जी ने 2011 में वाम मोर्चे को 34 साल बाद सत्ता से बेदखल किया था। अब वही सिलसिला उनके साथ हुआ।

Mamata Banerjee की ‘आजाद चिड़िया’ वाली घोषणा रोमांचक है। क्या वे सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार को घेरेंगी? या कोर्ट-कचहरी में लड़ाई लड़ेंगी? क्या INDIA गठबंधन उन्हें नई ताकत देगा?

बंगाल की जनता ने बदलाव चुना है। अब देखना होगा कि नई सरकार कितना विकास और सुशासन दे पाती है। ममता के लिए यह समय आत्मचिंतन और पुनर्निर्माण का है। सड़क उनकी पुरानी दोस्त है- शायद यहीं से नई शुरुआत हो।

2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत है। जहां मतदाता ने भ्रष्टाचार, घोटालों और तानाशाही के खिलाफ फैसला सुनाया। Mamata Banerjee का संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन अब उन्हें जनता की अदालत में और मजबूत सबूत पेश करने होंगे।

बंगाल फिर से बदल रहा है… सवाल है, क्या ‘दीदी’ इस बदलाव का हिस्सा बनेंगी या विपक्ष में रहकर इसे रोकने की कोशिश करेंगी?

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