Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: साय कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, जानिए और भी फैसले

रायपुर। Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से जुड़ा रहा।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही किसानों के हित में कई पारदर्शी और तकनीकी सुधारों की घोषणा की गई है।

25 लाख किसानों से होगी धान खरीदी

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा तय की गई है।

धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों का ई-केवाईसी और भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है।

डिजिटल सर्वे से होगा रकबे का निर्धारण

धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार डिजिटल क्रॉप सर्वे लागू किया गया है। अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का डिजिटल सर्वे पूरा हो चुका है। इसके अलावा 20,000 ग्रामों में मैन्युअल गिरदावरी और सर्वे डेटा का पठन-पाठन ग्रामसभा में कराया जा रहा है।

“टोकन तुहर हाथ” ऐप से मिलेगी सुविधा

धान बेचने के लिए किसानों को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए “टोकन तुहर हाथ” मोबाइल एप के माध्यम से किसान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

धान खरीदी के लिए इस साल बायोमैट्रिक सिस्टम भी लागू किया गया है ताकि केवल वास्तविक किसानों से ही धान खरीदा जा सके।

पारदर्शिता और भुगतान की गारंटी

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को धान बिक्री के 6 से 7 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा खरीदी समितियों को इस बार “शून्य सुखत” रखने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

धान खरीदी के लिए राज्यभर में 2739 केंद्र बनाए गए हैं और आवश्यकतानुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

रिसाइक्लिंग और निगरानी पर विशेष फोकस

धान के दुरुपयोग और पुनर्चक्रण को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना मार्कफेड कार्यालय में की जाएगी। वहीं, सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए विशेष जांच दल गठित किया जाएगा। साथ ही धान परिवहन और उठाव की मॉनिटरिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि व्यवस्था पूरी तरह मितव्ययी और पारदर्शी हो।

केंद्र का लक्ष्य और राज्य की तैयारी

खाद्य विभाग भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए खरीफ वर्ष 2025-26 में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करने का भरोसा जताया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान होगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें समय पर भुगतान और बेहतर सुविधा मिले।”