छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले DA का इंतजार, 5% एरियर के लिए CM साय से लगाई गुहार

रायपुर: छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब प्रदेश में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र भेजकर लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित देने की मांग की है। संगठन चाहता है कि दिवाली से पहले इस संबंध में फैसला लिया जाए। मांग पर जल्द निर्णय नहीं होने की स्थिति में फेडरेशन ने आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है।

कर्मचारियों ने सरकार को दिलाया घोषणा पत्र का वादा याद

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित देने का वादा किया गया था। फेडरेशन ने इसी आधार पर राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान DA का लाभ देने की मांग की है।

संगठन का कहना है कि महंगाई के बीच कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है।

केंद्र और राज्य के DA में 5 प्रतिशत का अंतर

फेडरेशन द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया है। इस अंतर को आधार बनाकर कर्मचारी संगठन राज्य सरकार से लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता मंजूर करने की मांग कर रहा है।

फेडरेशन की मांग है कि बढ़े हुए DA का लाभ केवल वर्तमान भुगतान के रूप में ही नहीं, बल्कि संबंधित देय तिथि से एरियर सहित दिया जाए। इससे कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

दिवाली से पहले फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि सरकार महंगाई भत्ते पर जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत DA बढ़ाने या एरियर जारी करने के संबंध में किसी फैसले की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।