SCR एक्ट को मंजूरी: छत्तीसगढ़ के 700 गांव और 23 शहर होंगे शामिल, 50 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी योजना अब ज़मीन पर उतरने वाली है। राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के गठन को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब सरकार इसकी कानूनी रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग SCR एक्ट का मसौदा तैयार कर रहा है, वहीं विधि विभाग इसकी विधायी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगा है।

भाजपा का वादा, सरकार का बड़ा कदम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में जुलाई में कैबिनेट ने SCR प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। अब मंजूरी मिलने के साथ ही यह योजना अमल की ओर बढ़ गई है।

बता दें, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए SCR बनाने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।

SCR: राज्य की सबसे बड़ी संस्था

SCR प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विकास संस्था बनने जा रही है। यह हैदराबाद के SCR मॉडल पर आधारित होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ तीन मंत्री और वरिष्ठ सचिव भी शामिल होंगे।

इस संस्था को निम्न कार्यों के अधिकार दिए जाएंगे:

भूमि अधिग्रहण और लैंड डेवलपमेंट

शहरी नियोजन और निवेश कार्यों की योजना बनाना

पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन

आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग होंगे केंद्र में

SCR क्षेत्र में शुरुआत में रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई और दुर्ग को शामिल किया जाएगा। भविष्य में इसकी सीमाएं अभनपुर और राजनांदगांव तक भी बढ़ाई जा सकती हैं। इस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 50 लाख होगी, जो सीधे इस योजना से लाभान्वित होगी।

700 गांव और 23 नगरीय निकाय होंगे शामिल

इस SCR क्षेत्र में लगभग 700 गांव और 23 शहरी निकाय शामिल होंगे। फिलहाल राज्य की 27% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जो कि 2047 तक 45% तक बढ़ने की संभावना है। इस लिहाज से SCR का विकास बेहद अहम होगा।

निवेश योजनाएं बनाएगा और लागू करेगा SCR प्राधिकरण

वर्तमान में प्रदेश में नगर तथा ग्राम निवेश एक्ट 1975 के अंतर्गत काम होता है, जिसकी सीमाएं सीमित हैं। लेकिन SCR प्राधिकरण को न केवल निवेश और विकास की योजनाएं बनाने का अधिकार होगा, बल्कि वो स्वयं उनका क्रियान्वयन भी करेगा।

यह संस्था:

पर्यावरण संरक्षण योजनाएं बनाएगी और लागू करेगी

भूमि अधिग्रहण करेगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी

औद्योगिक व आवासीय विकास को गति देगी

प्रारंभिक बजट 5 करोड़, अनुमानित खर्च 2000 करोड़

SCR के लिए राज्य सरकार ने फिलहाल 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, लेकिन अनुमान है कि इस परियोजना पर लगभग 2000 करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं।