ग्वालियर बनेगा देश का नया टेलीकॉम हब! 3,611 करोड़ का निवेश, 15 हजार रोजगार; 450 एकड़ में बनेगा दूसरा फेज

भोपाल। मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के इतिहास में 19 नवंबर का दिन एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित “मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट” का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) के प्रथम चरण की शुरुआत करने के साथ ही इसके दूसरे चरण की औपचारिक लॉन्चिंग भी की गई। पहले चरण में राज्य सरकार को 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे।

फाइल वर्क से आगे बढ़कर फील्ड वर्क: 450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा फेज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है और डबल इंजन की सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि तेज गति से विकास को धरातल पर उतारती है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और अब तक 432 दिन औद्योगिक विकास पर मंथन किया गया है। सीएम ने कहा कि टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू हुआ था और महज 4 से 5 महीनों के भीतर पहले फेज का आवंटन जारी कर दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन देकर उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है। अब ग्वालियर केवल संगीत की नगरी नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी के रूप में भी पहचाना जाएगा।

925 बाधक कानून किए खत्म, वर्कर्स की सैलरी में मिलेगी 5000 रुपये मासिक सहायता

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 35 गुना वृद्धि हुई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात 38 हजार करोड़ से बढ़कर 4 लाख 24 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार में बाधा बन रहे 27 गैर-जरूरी अनुपालनों और 925 कानूनों को समाप्त कर दिया है, जिससे प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर निकल गई है। उन्होंने ‘एमपी’ को ‘मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट’ की संज्ञा दी। इसके साथ ही गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पॉवर परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन, मंदसौर में एग्रो-केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क और छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट की योजनाओं का भी उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि रोजगार परक उद्योग लगाने पर वर्कर्स के वेतन में 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है।

6जी का नेतृत्व करेगा भारत, ग्वालियर की कनेक्टिविटी बनेगी बड़ी ताकत: सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जो आज 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुके हैं और इंटरनेट कनेक्शन 110 करोड़ तक पहुंच गए हैं। देश के 99 प्रतिशत गांवों में 4जी और 50 करोड़ उपभोक्ताओं तक 5जी पहुंच चुका है तथा भारत अब 6जी के विकास में विश्व का नेतृत्व करेगा। उन्होंने ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति को निवेशकों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि निर्माणाधीन ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे से यह सफर महज 50 मिनट का रह जाएगा और ग्वालियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टीएमजेड की दूरी सिर्फ 20 मिनट है। वहीं, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बताया कि दिसंबर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय और नया पोर्टल पूरी क्षमता से काम करने लगेगा।

केंद्र और राज्य की साझेदारी से तैयार होगा ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने 170 एकड़ में विकसित हो रहे भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि इसमें 51 प्रतिशत राज्य और 49 प्रतिशत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, जबकि दूसरा फेज 450 एकड़ में बनेगा। दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने ग्वालियर टीएमजेड के पहले चरण के विकास के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता दी है और यह जोन आधुनिक आरएंडडी सुविधाओं के साथ ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

 

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