शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दोबारा गिरफ्तारी के आदेश पर लगी रोक; CJM-ADJ कोर्ट के फैसले पर स्टे
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से शोएब ढेबर को दोबारा गिरफ्तार करने की कानूनी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। अदालत ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को सही माना है। इस फैसले के बाद मामले में गिरफ्तारी की वैधता को लेकर निचली अदालतों के बीच आए अलग-अलग आदेशों पर नया कानूनी मोड़ आ गया है।
क्या है 25 करोड़ की रंगदारी का पूरा मामला?
पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। इन संदेशों के जरिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।
इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। रायपुर कमिश्नरेट की ओर से आरोपी की सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की गई थी।
27 सितंबर के रिमांड कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने माना सही
मामले में गिरफ्तारी और जमानत को लेकर अलग-अलग न्यायिक आदेश सामने आए थे। जानकारी के मुताबिक, 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत का लाभ दिया था।
इसके बाद पुलिस की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई। मामले पर सुनवाई करते हुए CJM कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही माना और पहले दिए गए जमानत आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था।
बाद में ADJ कोर्ट से भी दोबारा गिरफ्तारी से जुड़ा आदेश सामने आया। इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने CJM और ADJ कोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने निचली अदालतों के आदेशों पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर के रिमांड कोर्ट के फैसले को सही माना और CJM तथा ADJ कोर्ट के दोबारा गिरफ्तारी संबंधी आदेशों पर स्टे जारी किया।
इस आदेश के बाद शोएब ढेबर को फिर से गिरफ्तार करने के मामले में फिलहाल कानूनी स्थिति बदल गई है। हालांकि, यह आदेश संबंधित गिरफ्तारी आदेशों पर रोक से जुड़ा है। इसे पूरे रंगदारी मामले में अंतिम फैसला या आरोपों से बरी होना नहीं माना जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण पहलू गिरफ्तारी की वैधता और निचली अदालतों के अलग-अलग आदेशों को लेकर हाईकोर्ट का रुख है।
अब आगे की न्यायिक कार्यवाही और हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश से मामले की कानूनी स्थिति और स्पष्ट होगी। राजधानी रायपुर के इस चर्चित मामले में आने वाले दिनों में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
