क्या अब खुलेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता? जानिए चार्टर संशोधन के लिए कितने देशों के वोट हैं जरूरी

शेन्जेन। चीन के शेन्जेन शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय शिखर बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक के उपरांत तीनों वैश्विक नेताओं ने एक संयुक्त ‘शांति घोषणापत्र’ पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार करने का संकल्प लिया गया है। कूटनीतिक दृष्टि से इस सहमति को भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलाव और सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता की पुरजोर वकालत कर रहा है, जो वैश्विक महाशक्तियों के उदासीन रुख के कारण वर्षों से लंबित है।

परमाणु युद्ध, पेट्रोलियम आपूर्ति और ICC पर बनी महत्वपूर्ण सहमति

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने कई वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण अपनाया। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार के संकल्प के साथ-साथ तीनों नेताओं ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर काम करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) तथा ऐसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस सिद्धांत की भी पुनः पुष्टि की कि परमाणु युद्ध में कभी भी किसी की जीत नहीं हो सकती।

क्या भारत को मिलेगी UNSC की स्थायी सदस्यता?

भारत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का सबसे प्रमुख और स्वाभाविक दावेदार है। इसके लिए भारत G-4 समूह (भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी), L.69 समूह (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों का गठबंधन) और ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रहा है। नियमों के तहत, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जोड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए महासभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों (193 में से न्यूनतम 129 देशों) के समर्थन और सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों की सहमति व अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। अब तक मुख्य रूप से चीन और अमेरिका के अड़ंगों के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी, ऐसे में तीनों महाशक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुधार का संकल्प लिया जाना भारत के लिए नई उम्मीद जगाता है।

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