चार नवंबर को घोषित पंजाब PCS मुख्य परीक्षा के परिणाम पर लटकी तलवार, अदालत के आदेश के बाद अब आयोग के दस्तावेजों की होगी पड़ताल

चंडीगढ़। पंजाब सिविल सेवा (PCS) भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए भर्ती के अंतिम चयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PCS) को निर्देश दिया है कि वह इस भर्ती से संबंधित समस्त दस्तावेज और पूरा रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। यह आदेश 26 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है, जिसमें परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इसी भर्ती से जुड़ी चार अन्य याचिकाएं भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग

अदालत की इस रोक के बाद 322 पदों पर होने जा रहे अंतिम चयन का रास्ता फिलहाल अवरुद्ध हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया की किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने आयोग से परीक्षा और चयन से जुड़े सभी मूल दस्तावेज तलब किए हैं।

10वीं में पंजाबी की अनिवार्यता हटाने और नियमों में बदलाव के आरोप

गौरतलब है कि पंजाब लोक सेवा आयोग ने तीन जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मूल विज्ञापन में दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था, किंतु बाद में इस शर्त को कथित तौर पर हटा दिया गया। इसके चलते ऐसे उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल गया, जिन्होंने दसवीं स्तर पर पंजाबी विषय पास नहीं किया था। याचिका में एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन की अनुमति देने और निर्धारित आयु सीमा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच मूल नियमों में बदलाव करने से पात्रता के समान मानदंड प्रभावित हुए हैं।

लगातार क्रम वाले रोल नंबर और कटऑफ सार्वजनिक न करने पर उठे सवाल

याचिका में मुख्य परीक्षा परिणाम के असामान्य पैटर्न को भी आधार बनाया गया है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूह शामिल हैं, जो संदेह पैदा करते हैं। साथ ही, कुछ परीक्षा केंद्रों पर कथित अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे चयन की निष्पक्षता का आकलन करना असंभव है। अब अगली सुनवाई में पीपीएससी द्वारा पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड पर अदालत की पड़ताल बेहद निर्णायक होगी।

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