मुंगेली जिला अस्पताल में मरीजों का सौदा? सरकारी अस्पताल से निजी अस्पतालों तक पहुंचाने के खेल पर उठे सवाल,15% कमीशन का आरोप

मुंगेली जिला अस्पताल

मुंगेली। सरकारी अस्पतालों का उद्देश्य उन परिवारों को बेहतर और सस्ता इलाज उपलब्ध कराना है, जिनके लिए निजी अस्पतालों का भारी-भरकम खर्च उठाना आसान नहीं होता। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को निजी अस्पतालों का रास्ता दिखाए जाने की शिकायतें सामने आने लगें, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मुंगेली जिला अस्पताल को लेकर भी कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप चर्चा में हैं। सवाल यह है कि क्या यहां मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर रेफर किया जा रहा है या फिर निजी अस्पतालों तक पहुंचाने के पीछे कोई दूसरा हित भी काम कर रहा है?

जिले में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को उपचार संबंधी सुविधाओं, संसाधनों और गंभीर बीमारी का हवाला देकर दूसरे संस्थानों में जाने की सलाह दिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि ये शिकायतें सही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? करोड़ों रुपये के सरकारी निवेश और स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद मरीजों को बाहर जाने की नौबत क्यों आ रही है?

सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं या मरीजों को बाहर भेजने की मजबूरी?

जिला अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाला मरीज पहले ही बीमारी और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा होता है। ऐसे में अस्पताल परिसर में यदि उसे यह बताया जाए कि यहां बेहतर उपचार संभव नहीं है और उसे निजी अस्पताल जाना चाहिए, तो उसके सामने विकल्प सीमित रह जाते हैं।

आरोप हैं कि कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा मरीजों अथवा उनके परिजनों को निजी अस्पतालों में उपचार कराने की सलाह दी जाती है। मरीज की गंभीर स्थिति और सुविधाओं की कमी का हवाला मिलने पर परिजन अक्सर बिना ज्यादा सवाल किए निजी अस्पताल पहुंच जाते हैं।

लेकिन यहां कुछ अहम सवालों के जवाब जरूरी हैं। क्या संबंधित मरीज को वास्तव में उच्चस्तरीय उपचार की आवश्यकता थी? क्या जिला अस्पताल में उस बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी? क्या उसे किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या उच्च स्वास्थ्य संस्थान में भेजने का प्रयास किया गया? और यदि निजी अस्पताल का विकल्प बताया गया, तो क्या मरीज को अन्य विकल्पों की जानकारी भी दी गई?

इन सवालों का जवाब केवल संबंधित मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और रेफरल दस्तावेजों की जांच से ही सामने आ सकता है।

निजी एम्बुलेंस की सक्रियता, सरकारी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

जिला अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस की आवाजाही भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप है कि कुछ निजी एम्बुलेंस संचालक अस्पताल परिसर में सक्रिय रहते हैं और मरीजों को निजी अस्पतालों तक पहुंचाते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि मरीजों की जानकारी निजी एम्बुलेंस संचालकों तक कैसे पहुंचती है? क्या मरीज के परिजनों को स्वयं एम्बुलेंस बुलाने का विकल्प दिया जाता है या उन्हें किसी खास वाहन अथवा अस्पताल की ओर निर्देशित किया जाता है?

यदि मरीज को सरकारी अस्पताल से रेफर किया जा रहा है, तो उसकी पहली प्राथमिकता उपयुक्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थान होना चाहिए, जहां उपचार उपलब्ध हो। निजी अस्पताल जाने का निर्णय मरीज और उसके परिजनों की जानकारीपूर्ण सहमति से होना चाहिए।

इस पूरे मामले में एम्बुलेंस की आवाजाही, मरीजों के परिवहन और रेफरल प्रक्रिया की जांच भी जरूरी दिखाई देती है।

15 प्रतिशत तक कमीशन की चर्चा, क्या रेफरल के पीछे आर्थिक हित?

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू निजी अस्पतालों में मरीज पहुंचाने के बदले कथित कमीशन मिलने के आरोप हैं। कुछ सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि मरीजों को निजी अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग स्तर पर लोगों की भूमिका हो सकती है।

आरोपों में यह भी चर्चा है कि मरीज के उपचार और अस्पताल में होने वाले खर्च के आधार पर कथित कमीशन तय किया जाता है। यहां तक कि कुछ डॉक्टरों को इलाज के कुल खर्च का 15 प्रतिशत तक हिस्सा मिलने की बात भी कही जा रही है।

हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और किसी आर्थिक लेनदेन का सार्वजनिक प्रमाण सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि क्या वास्तव में किसी प्रकार का आर्थिक नेटवर्क काम कर रहा है या ये केवल शिकायतों और चर्चाओं तक सीमित हैं?

यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी अथवा डॉक्टर की निजी अस्पतालों के साथ आर्थिक सांठगांठ प्रमाणित होती है, तो यह मरीजों के अधिकारों और सरकारी सेवा की निष्पक्षता से जुड़ा बेहद गंभीर मामला होगा।

रेफरल रजिस्टर और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच से खुल सकती है तस्वीर

किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीजों को दूसरे संस्थान में भेजने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड होना चाहिए। मुंगेली जिला अस्पताल में भी रेफरल व्यवस्था की निष्पक्ष जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान किया जा सकता है।

  • रेफरल रजिस्टर में दर्ज मरीजों की संख्या और उनके रेफर करने के कारण।

  • किस डॉक्टर ने मरीज को रेफर किया और किस संस्थान के लिए किया?

  • मरीज को सिम्स या दूसरे शासकीय अस्पताल भेजने की सलाह दी गई या निजी अस्पताल का विकल्प बताया गया?

  • रेफर किए गए मरीज वास्तव में किस अस्पताल में भर्ती हुए?

  • निजी एम्बुलेंस से ले जाए गए मरीजों की संख्या और परिवहन संबंधी रिकॉर्ड।

  • मरीजों के परिजनों की शिकायतें और उपचार संबंधी दस्तावेज।

  • निजी अस्पतालों के साथ किसी संभावित आर्थिक लेनदेन से जुड़े प्रमाण।

इन सभी पहलुओं की जांच से यह समझने में मदद मिल सकती है कि रेफरल प्रक्रिया सामान्य चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार चल रही है या कहीं इसमें अनियमितता की गुंजाइश है।

निजी अस्पतालों के पंजीयन और सुविधाओं की जांच कौन करेगा?

मुंगेली जिले में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की संख्या बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। केवल अस्पतालों का पंजीयन कर देना पर्याप्त नहीं है। समय-समय पर यह देखना भी जरूरी है कि संबंधित संस्थान निर्धारित नियमों और चिकित्सा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

निजी अस्पतालों में प्रशिक्षित चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपलब्धता, जरूरी चिकित्सा उपकरण, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन सुविधाएं और अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं का निरीक्षण होना चाहिए।

सवाल यह भी है कि क्या विभाग नियमित रूप से इन अस्पतालों का भौतिक निरीक्षण करता है? क्या निरीक्षण रिपोर्ट और वास्तविक व्यवस्थाओं में समानता है? यदि किसी संस्थान में कमियां पाई जाती हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है?

इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि मरीजों को पता चल सके कि वे जिस संस्थान में इलाज करा रहे हैं, वहां आवश्यक सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध हैं या नहीं।

कुछ लोगों के आरोपों से ईमानदार चिकित्सकों की मेहनत पर भी सवाल

जिला अस्पताल में सेवाएं देने वाले सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं होगा। अस्पताल में अनेक चिकित्सक और कर्मचारी सीमित संसाधनों के बीच भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनके काम और समर्पण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लेकिन यदि कुछ लोगों के विरुद्ध मरीजों को निजी अस्पताल भेजने और कमीशन लेने जैसे आरोप सामने आते हैं, तो पूरे संस्थान की छवि प्रभावित होती है। इसलिए यह जरूरी है कि जांच किसी व्यक्ति विशेष की छवि के आधार पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर हो।

आखिर सरकारी अस्पताल में तैनात किसी भी कर्मचारी की पहली जिम्मेदारी मरीजों को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है, न कि किसी निजी संस्थान के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी कब टूटेगी? उच्चस्तरीय जांच की जरूरत

मुंगेली जिला अस्पताल से जुड़े इन आरोपों और शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट स्थिति सामने आना जरूरी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो विभाग को तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि शिकायतों में सच्चाई है, तो जिम्मेदार लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

मामले की जांच जिला अस्पताल के रेफरल रिकॉर्ड, मरीजों के बयान, निजी एम्बुलेंस की भूमिका और संबंधित निजी अस्पतालों के दस्तावेजों के आधार पर किसी निष्पक्ष उच्चस्तरीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

सबसे अहम बात यह है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई बनकर न रह जाए। यदि किसी मरीज को अनुचित तरीके से निजी अस्पताल भेजा गया है या किसी आर्थिक लाभ के लिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया है, तो ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आखिर गरीब मरीज सरकारी अस्पताल में इसलिए पहुंचता है कि उसे कम खर्च में बेहतर इलाज मिल सके। यदि उसी अस्पताल से उसे निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़े, तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाता है। अब देखना यह है कि मुंगेली स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर मरीजों की शिकायतें यूं ही फाइलों में दबकर रह जाती हैं।

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