दुनिया के 133 देशों के समर्थन के बावजूद भारत,अमेरिका और चीन एक ही पाले में क्यों खड़े हुए? जानिए UN में फांसी पर रोक के प्रस्ताव की पूरी कहानी
नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को मौत की सजा पर रोक लगाने से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें दुनिया के 133 देशों ने इस मांग का समर्थन किया, जबकि भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया। मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव के विरोध में भारत के साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत कुल 33 देशों ने मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देशों में से 133 ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 ने विपक्ष में वोट डाला, जबकि 16 देशों ने मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। विरोध के बावजूद बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव महासभा में पारित हो गया।
अमेरिका, चीन, जापान और खाड़ी देशों के साथ खड़ा रहा भारत
प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले प्रमुख देशों में भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर जैसे देश शामिल रहे। हालांकि इस प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया था कि प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपने स्वयं के कानून बनाने और अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने का अधिकार है, फिर भी सभी देशों से अपील की गई थी कि वे मृत्युदंड के क्रियान्वयन पर रोक लगाएं ताकि धीरे-धीरे इसे समाप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन देशों ने अपने यहां मौत की सजा को समाप्त कर दिया है, उनसे इसे पुनः लागू न करने का आग्रह भी किया गया।
नाबालिगों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को मृत्युदंड से बाहर रखने की अपील
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित इस प्रस्ताव में मानवीय पहलुओं पर जोर देते हुए कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि अपराध के समय किसी दोषी की वास्तविक आयु का निर्धारण करना संभव न हो, तो भी उसे मृत्युदंड से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्तियों तथा बुजुर्गों को भी इस कठोर सजा के दायरे से बाहर रखने की अपील की गई। प्रस्ताव में ऐसे कानूनी प्रावधानों को हटाने की मांग भी शामिल थी जो किसी विशेष अपराध के लिए अनिवार्य रूप से मृत्युदंड का प्रावधान करते हैं।
2025 में फांसी की घटनाओं में वृद्धि पर जताई गई चिंता
प्रस्ताव के मसौदे में विश्व भर में मृत्युदंड के निरंतर जारी रहने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इसमें उल्लेख किया गया कि यद्यपि कई राष्ट्र मौत की सजा के उपयोग को सीमित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, किंतु वर्ष 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्ताव के माध्यम से सभी सदस्य देशों से मृत्युदंड का उपयोग क्रमशः कम करने और फांसी पर रोक लगाने का आह्वान किया गया, जिस पर भारत सहित 33 देशों ने असहमति दर्ज कराई।