सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाता फॉर्म 6 भरकर फिर जुड़वा सकेंगे अपना नाम
नई दिल्ली। मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर उपजे संशय और भय को दूर करते हुए भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना आधिकारिक जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि जिन नागरिकों के नाम पूर्व की मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के अपना नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, और यह संदेश आम जनता तक स्थानीय भाषाओं में भी पहुंचाया जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति न रहे।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के डर को आयोग ने किया समाप्त
चुनाव आयोग ने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा कि कई मतदाताओं के मन में यह आशंका घर कर गई थी कि यदि वे पहले से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बावजूद दोबारा ‘फॉर्म 6’ भरेंगे, तो उनके विरुद्ध ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस भ्रम का निवारण करते हुए आयोग ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा कि उसका नाम पुरानी मतदाता सूची में था किंतु नई ड्राफ्ट सूची में छूट गया है। हालांकि, आयोग ने यह अनिवार्य शर्त भी जोड़ी है कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर अमल करते हुए बनाई जा रही नई व्यवस्था
गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट मतदाताओं से संपर्क साधने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की सलाह दी थी। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में बताया है कि उसने शीर्ष अदालत के इन सुझावों को गंभीरता से लिया है और इस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता अपना वर्तमान पता प्रमाणित करने के लिए पूरी तरह भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) अथवा बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास आसानी से जमा किया जा सकेगा।
दोहरी प्रविष्टि रोकने और हर पात्र मतदाता को जोड़ने का संकल्प
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि एक ऐसी सुदृढ़ और सुगम व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने से वंचित न रह जाए। इसके साथ ही, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मतदाता का नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज न हो।