85 हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर होगा 60%
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 18 फीसदी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन कर्मचारियों का DA मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी ने DA बढ़ाने की सिफारिश की है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा।
85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
प्रस्ताव लागू होने पर 17 जुलाई 2020 के बाद पंजाब सरकार की नौकरी में आए लगभग 85 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल इस श्रेणी के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन के साथ 42 फीसदी DA मिल रहा है। DA में 18 फीसदी की प्रस्तावित वृद्धि के बाद यह भत्ता बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
क्यों लिया गया DA बढ़ाने का फैसला?
अमन अरोड़ा के मुताबिक, पंजाब में अलग-अलग समय पर भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए दो तरह की वेतन व्यवस्था लागू होने के कारण वेतन और सेवा शर्तों को लेकर अंतर की स्थिति बनी हुई थी।
जुलाई 2020 से पहले भर्ती कर्मचारी पंजाब वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान को आधार बनाया गया था। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए नए कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है।
पंजाब और केंद्रीय वेतनमान में कितना अंतर?
मंत्री अमन अरोड़ा ने वेतनमान की तुलना करते हुए कहा कि पंजाब के पारंपरिक मूल वेतनमान केंद्रीय मूल वेतन की तुलना में करीब 30 से 70 फीसदी तक अधिक हैं। मौजूदा 42 फीसदी DA जोड़ने के बाद पंजाब वेतनमान पर काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय वेतनमान से काफी ऊपर हो जाता है।
उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मूल वेतन में 60 फीसदी DA जोड़कर तुलना की जाए, तब भी पंजाब के मूल वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी अधिक रहती है।
READ MORE: झीरम घाटी मामले में आया बड़ा फैसला: 10 आरोपी दोषी करार; कोर्ट ने सुनाई सजा
छह साल में हुई 85 हजार कर्मचारियों की भर्ती
अमन अरोड़ा ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए केंद्रीय वेतनमान अपनाने का फैसला किया था। इसके बाद पिछले करीब छह वर्षों में इस व्यवस्था के तहत लगभग 85 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति हुई।
अब कैबिनेट सब-कमेटी ने इन कर्मचारियों के DA को 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने की सिफारिश की है। अमन अरोड़ा ने इसे कर्मचारियों के लिए जन्माष्टमी के मौके पर तोहफा बताया है।
पुराने कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार की प्रस्तावित DA बढ़ोतरी का फायदा 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव विशेष रूप से उस तारीख के बाद केंद्रीय वेतनमान पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है और बेहतर प्रशासन के लिए सरकारी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
हड़ताल के बाद सरकार का बड़ा कदम
DA बढ़ाने की सिफारिश ऐसे समय हुई है जब पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल की थी। इसमें तीन लाख से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया गया था।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में लंबित 18 फीसदी DA जारी करना भी शामिल था। इसके अलावा 27 अगस्त के प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े नोटिस वापस लेने की मांग भी की जा रही है।
8 सितंबर को फिर आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 27 अगस्त के प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को जारी हालिया नोटिस वापस नहीं लिए गए तो 8 सितंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है। यूनियनों ने नोटिस वापस लेने के लिए 7 सितंबर तक की समयसीमा दी है।
वहीं, पंजाब सरकार ने कर्मचारी संगठनों से टकराव के बजाय बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को प्रशासन और सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया है।