कैबिनेट के बड़े फैसले! 800 करोड़ के डेटा सेंटर समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि कर्मचारियों के हितों से लेकर तकनीकी विकास और लंबित अंतर्राज्यीय मामलों तक कई विषयों पर अहम फैसले लिए गए हैं।
प्रमोशन प्रक्रिया और स्वामित्व योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के पट्टे उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया, जिससे ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकारों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
800 करोड़ के डेटा सेंटर और नए IT पार्क विकसित होंगे
राज्य में डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए करीब 800 करोड़ रुपये की डेटा सेंटर परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा विभिन्न जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे।
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लंबित अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान पर भी सहमति
कैबिनेट ने कई दशकों से लंबित अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित विषय भी शामिल हैं। तय समझौते के अनुसार परियोजना से जुड़े अधिकांश खर्च का वहन गुजरात सरकार करेगी, जबकि मध्यप्रदेश सरकार समझौते के तहत 217 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी।
विकास और प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण व औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। आने वाले समय में इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।