Chhattisgarh Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल पर बड़ी राहत की तैयारी, हाफ बिल योजना 200 यूनिट तक बढ़ाने की चर्चा
Chhattisgarh Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर आम जनता को बिजली बिल में राहत देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार हाफ बिजली बिल योजना की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल यह योजना 100 यूनिट तक लागू है, लेकिन अब इसे 200 यूनिट तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान – “इंतजार कीजिए”
जब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा – “इंतजार कीजिए।” उनके इस बयान के बाद संकेत साफ हैं कि सरकार जल्द ही इस योजना पर बड़ा निर्णय ले सकती है। वहीं, बिजली विभाग ने भी योजना को लेकर आंतरिक तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ मिल सके।
कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट तक थी सीमा
बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हाफ बिजली बिल योजना में 400 यूनिट तक की छूट दी जाती थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने 1 अगस्त 2025 से इस सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इसके चलते लाखों परिवारों को बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ा। अब सरकार जनता की नाराजगी को देखते हुए एक बार फिर योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है।
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने की 400 यूनिट तक लाभ देने की मांग
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ योजना में कटौती से आम जनता को काफी परेशानी हुई है। उन्होंने कहा,
“जनता महंगी बिजली से परेशान है, सरकार अब जनता की नाराजगी को समझ रही है। हमारी मांग है कि 400 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।”
धनेन्द्र साहू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को अपनी पुरानी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को फिर से राहत मिल सके।
बिजली विभाग ने शुरू की आंतरिक तैयारियां
बिजली विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, हाफ बिल योजना को 200 यूनिट तक बढ़ाने की फाइल पर काम शुरू हो गया है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो प्रदेश के लाखों परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी।
क्या कहती है मौजूदा योजना
वर्तमान में राज्य में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलता है जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट तक है। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में पंजीकृत होना जरूरी है। अगर योजना का दायरा 200 यूनिट तक बढ़ता है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।