117 साल पुराने कानून में बदलाव: डिजिटल होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, घर बैठे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। केंद्र सरकार ने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 को खत्म कर न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा 27 मई को जारी किया है। इस नए कानून से संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पारदर्शी, पेपरलेस और तेज़ होगी। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री कर सकेंगे।
क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025?
नया बिल 1908 से लागू पुराने कानून की जगह लेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा। इसके तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए अब तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होंगे और हर स्टेप की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।
किसे होगा सबसे ज़्यादा फायदा?
घर खरीदने-बेचने वाले आम नागरिक
बुजुर्ग, जो तहसील नहीं जा सकते
एनआरआई, जो देश में नहीं होते
वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिन्हें छुट्टी मिलना मुश्किल होता है
डिजिटल सुविधा पसंद करने वाले लोग
कब लागू होगा यह कानून?
ड्राफ्ट जारी हुआ: 27 मई 2025
सुझाव देने की अंतिम तिथि: 25 जून 2025
संसद में पेश होने की संभावना: जुलाई/अगस्त 2025
लागू होने की उम्मीद: 2025 के अंत तक
सुझाव कहां और कैसे भेजें?
वेबसाइट: https://dolr.gov.in
ड्राफ्ट पढ़ें और सुझाव ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से भेजें
अंतिम तिथि: 25 जून 2025
चुनौतियां क्या हैं?
ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
लोगों की डिजिटल साक्षरता में कमी
पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी की चिंता
सरकारी कर्मियों को नई प्रणाली की ट्रेनिंग की आवश्यकता
सरकार की तैयारी क्या है?
सरकार इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड पोर्टल बना रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्पलाइन और अभियान चलाए जाएंगे और संबंधित स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी।