भक्तों की आस्था के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ एकजुट वकील समुदाय.. चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को तीन दिन में अयोध्या छोड़ने की चेतावनी, नहीं माने तो पूरा शहर जाम

अयोध्या : राम मंदिर के पवित्र चढ़ावे में कथित गबन के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद अयोध्या के वकीलों ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या बार एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक में एकमत से फैसला लिया गया कि इस मामले के किसी भी आरोपी का मुकदमा कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। यदि कोई वकील आरोपी का पक्ष लेने की हिम्मत करता है तो उस पर 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी बार एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता भी छीन ली जाएगी।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बैठक के बाद स्पष्ट कहा, “इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।” यह फैसला न केवल कानूनी, बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से बेहद मजबूत माना जा रहा है।

 बैठक के अन्य बड़े फैसले

बैठक में वकीलों ने और भी आक्रामक प्रस्ताव पास किए। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को समर्थन देते हुए चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर करने का निर्णय लिया। इसके अलावा वकीलों ने मुखर स्वर में कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को तीन दिन के अंदर अयोध्या छोड़ देना चाहिए। यदि वे तीन दिन में शहर नहीं छोड़ते तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा।

यह फैसला राम मंदिर ट्रस्ट और इससे जुड़े पदाधिकारियों पर भारी दबाव बनाने वाला है। वकीलों का कहना है कि भगवान राम के नाम पर दी गई आस्था की पूंजी में गबन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

 पूरा मामला

राम मंदिर परिसर के दानपात्रों और चढ़ावे की राशि में कथित अनियमितताओं और गबन के आरोप पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपये की राशि गायब है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT (विशेष जांच दल) ने प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं पाईं, जिसके आधार पर अयोध्या कोतवाली रामजन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें ट्रस्ट से जुड़े कई लोग नामजद हैं।

सोशल मीडिया और जनता में इसकी चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में गबन की राशि 200 करोड़ से 1400 करोड़ तक बताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, प्रशासक गोपाल राव और अन्य पदाधिकारियों से SIT पूछताछ कर रही है। इस मामले ने पूरे देश में राम भक्तों की भावनाओं को आहत किया है।

अयोध्या बार एसोसिएशन का यह निर्णय ऐतिहासिक है। वर्ष 2005 में जब राम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी स्थानीय वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। आज फिर वही भावना जागृत हुई है। वकील समुदाय का मानना है कि मंदिर के चढ़ावे में गबन न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि लाखों-करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ सीधा विश्वासघात है।

यह फैसला कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोपी को कानूनी सहायता का अधिकार है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वकीलों के बहिष्कार से उन्हें बाहर से वकील बुलाना पड़ेगा। इससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और नैतिक दबाव बढ़ेगा।

यदि चंपत राय समेत आरोपी तीन दिन में शहर नहीं छोड़ते तो आंदोलन की चेतावनी पूरी अयोध्या को अस्थिर कर सकती है।

यह घटनाक्रम राम मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। भक्तों का चढ़ावा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खर्च होना चाहिए। SIT की जांच के साथ-साथ CBI जांच की मांग जायज लग रही है ताकि कोई भी संदेह न रहे।

बार एसोसिएशन के इस कदम से पूरे देश में चर्चा हो रही है। यह दिखाता है कि राम मंदिर केवल भव्य मंदिर नहीं, बल्कि नैतिकता और शुचिता का प्रतीक भी है। यदि गबन साबित होता है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

अयोध्या बार एसोसिएशन का यह साहसिक और सशक्त निर्णय राम भक्तों के दिल में जगह बना चुका है। अब देखना यह है कि प्रशासन, ट्रस्ट और जांच एजेंसियां इस मांगों पर कितनी तेजी से अमल करती हैं। पूरा देश इस मामले पर नजर रखे हुए है। आशा है कि न्याय और आस्था दोनों की रक्षा होगी।