शेख हसीना की वतन वापसी पर घमासान: बांग्लादेश ने खारिज की पासपोर्ट अर्जी, प्रत्यर्पण संधि का दिया हवाला
ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने भारत सरकार से औपचारिक मांग की है कि शेख हसीना को दोनों देशों के बीच हुए कैदी प्रत्यर्पण समझौते के तहत ढाका को सौंपा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेख हसीना कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर गई थीं और अंतरिम सरकार उन्हें कोई नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी नहीं करेगी।
पासपोर्ट नवीनीकरण की अर्जी को बताया ‘हास्यास्पद’
विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना द्वारा पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस अर्जी को पूरी तरह बेतुका और हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि शेख हसीना को अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति और हत्या के आरोपी को नए यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई विधिक या नैतिक आधार कैसे हो सकता है?
हुमायूं कबीर ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया और कैदी प्रत्यर्पण संधि की औपचारिक शर्तों के तहत ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन लेकर शेख हसीना के पक्ष में काम कर रहे लॉबिस्टों की इस मामले में नैतिक स्थिति क्या है।
शेख हसीना ने नए पासपोर्ट और NID के लिए लगाई थी गुहार
यह पूरा विवाद तब सामने आया जब भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक तख्तापलट और जन-आक्रोश के बाद भारत पहुंचने के बाद से उच्चायोग के साथ उनका यह पहला औपचारिक विधिक संपर्क था।
लंदन की प्रसिद्ध कानूनी फर्म ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के प्रतिनिधियों ने इस बाबत नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा था। इस पत्र में उल्लेख किया गया था कि चूंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के पुराने सभी यात्रा दस्तावेज रद्द कर दिए हैं, इसलिए उन्हें नए दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।
नागरिकता और मानवाधिकार का हवाला, दिसंबर में सरेंडर की चर्चा
शेख हसीना के कानूनी सलाहकारों ने उनकी निर्विवाद बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का हवाला देते हुए अंतरिम सरकार को उसके दायित्वों की याद दिलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शेख हसीना कानूनी रास्ते से देश लौटकर दिसंबर माह में बांग्लादेश की अदालत के समक्ष औपचारिक आत्मसमर्पण करने की योजना पर विचार कर रही हैं। हालांकि, ढाका के कड़े रुख और पासपोर्ट जारी करने से सीधे इनकार के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलचल और तेज होने के आसार हैं।