छत्तीसगढ़ विधानसभा में अतिक्रमण पर बवाल: भूपेश बघेल ने पूछा—सरकारी जमीन से कब हटेंगे कब्जे?

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री केदार कश्यप से सवाल करते हुए पूछा कि अतिक्रमणकारियों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी और कब बुलडोजर चलाया जाएगा। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। बाद में विरोध स्वरूप विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने उठाया सवाल

प्रश्नकाल के दौरान विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के भवन निर्माण को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या 24 अगस्त 2023 को पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा बैंक भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी और इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या पूर्व में विधानसभा में दिए गए उत्तर में संबंधित भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी दी गई थी। यदि ऐसा है तो क्या उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और यदि नहीं, तो कब तक अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी पूछा कि फिलहाल बैंक किराए के भवन में संचालित हो रहा है या नहीं और उसका मासिक किराया कितना है।

मंत्री केदार कश्यप का जवाब

विधायक के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जिस स्थान पर बैंक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है, वहां अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन बनाने का फैसला लिया गया है, इसलिए अब दूसरी जगह का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है।

भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा

मंत्री के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि बैंक के लिए कितनी जमीन का आवंटन हुआ है, उसमें से कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और भवन निर्माण के लिए कुल कितनी जमीन की आवश्यकता है। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 22 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हुई है और बैंक भवन के लिए करीब तीन हजार वर्ग फीट जमीन की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।

विपक्ष का आरोप और सदन से बहिर्गमन

मंत्री के जवाब पर भूपेश बघेल ने कहा कि जमीन पर्याप्त होने के बावजूद सरकार चिन्हित स्थान पर बैंक भवन बनाने के बजाय बहाने बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। बघेल ने कहा कि तीन साल बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और सरकार को स्पष्ट तिथि बतानी चाहिए कि कब कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य जगहों पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और सरकार पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया।

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