Sai Cabinet के 4 बड़े फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी, खेल मैदान और राहत राशि पर भी निर्णय
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में जनसुविधा, खेल विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो आने वाले समय में राज्य के विकास को नई दिशा दे सकते हैं।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने Chhattisgarh Urban Gas Distribution Policy 2026 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और किफायती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इस फैसले के बाद आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ईंधन की उपलब्धता तेज और आसान हो सकेगी।
सरकार का मानना है कि इस नीति से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग बढ़ेगा। इसके अलावा, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक खेल मैदान
कैबिनेट ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का फैसला किया गया है।
यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत दर्ज है। इस पहल से क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण के अवसर मिल सकेंगे।
हजारों लोगों को आर्थिक सहायता की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है।
इस सहायता का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है। सरकार का यह कदम विभिन्न आपात परिस्थितियों में लोगों को आर्थिक संबल देने में मदद करेगा।
IPS अधिकारियों से जुड़ा पुराना आदेश निरस्त
कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से जुड़े वर्ष 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही, 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को भी रद्द करते हुए सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।
विकास और जनहित पर फोकस
कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार पर केंद्रित हैं।
सरकार के इन निर्णयों से जहां एक ओर आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य के समग्र विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।