यूपी पुलिस ने ओवैसी को समझ लिया सुप्रीम कोर्ट का जज! गफलत में दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर, जानें प्रोटोकॉल के नियम
सहारनपुर। सर्किट हाउस में शनिवार को एक रोचक और चर्चा का विषय बनने वाली घटना घटी, जब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने गफलत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दे दिया। दरअसल, सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का आगमन निर्धारित था, जिनके स्वागत के लिए सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन जज साहब के पहुंचने से पहले ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां पहुंच गए। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का जज समझ लिया और औपचारिक सलामी दे दी। सलामी लेने के बाद ओवैसी सर्किट हाउस के अंदर चले गए, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहले से मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि ओवैसी राजनेता होने के साथ-साथ वरिष्ठ वकील भी हैं, लेकिन उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की पात्रता नहीं है।
क्या है गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल और किन पदों को मिलता है यह सम्मान?
भारत में गार्ड ऑफ ऑनर संवैधानिक पदों पर बैठे विशिष्ट व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तय प्रोटोकॉल के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को दिया जाता है। इसके अलावा, भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, पदभार ग्रहण या सेवानिवृत्ति पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों तथा ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों को अंतिम सम्मान के रूप में यह सलामी दी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों को केवल आधिकारिक यात्रा पर मिलता है यह अधिकार
केंद्रीय गृह मंत्रालय की वरीयता सूची में देश के मुख्य न्यायाधीश छठे स्थान पर और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 9वें स्थान पर आते हैं। इसी संवैधानिक दर्जे के कारण राज्यों की आधिकारिक यात्राओं पर उन्हें सर्किट हाउस, राजकीय अतिथि गृह, हाईकोर्ट या हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जबकि निजी यात्राओं पर यह नियम लागू नहीं होता। किसी न्यायाधीश के दौरे से पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला प्रशासन को आधिकारिक सूचना भेजी जाती है, जिसके आधार पर सलामी की व्यवस्था की जाती है।
