अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई, 15 दिन में 1 करोड़ से अधिक का 3,266 क्विंटल धान जब्त
रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश पर प्रदेश में अवैध धान भंडारण और अंतरराज्यीय परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन ने कड़ा अभियान चला रखा है। पिछले 15 दिनों में जिले में 30 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 करोड़ रुपये से अधिक है।
24×7 चेकपोस्टों पर तीन पालियों में तैनात टीमें
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिले की सभी अंतरराज्यीय एवं आंतरिक सीमाओं पर 24 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें भुईंयापाली, लारा, बेलरिया, एकताल, तोलमा, हमीरपुर, फतेपुर, बरकछार, बोईरदादर आदि प्रमुख हैं। हर चेकपोस्ट पर तीन शिफ्टों में चार-चार टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। अनुविभागीय स्तर पर विशेष निगरानी दलों को भी सक्रिय किया गया है। अवैध धान परिवहन में संलिप्त पाए जाने वालों पर मंडी अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर की अपील : अवैध धान की सूचना तुरंत दें
कलेक्टर ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध धान भंडारण या परिवहन की कोई भी जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना, तहसील कार्यालय या चेकपोस्ट पर दें। उन्होंने कहा कि नागरिकों का सहयोग पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।
105 उपार्जन केंद्रों पर सुचारु धान खरीदी, डिजिटल सुविधाएं शुरू
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पूरी तरह सुचारु रूप से चल रही है। 105 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 15 संवेदनशील और 4 अति-संवेदनशील श्रेणी में हैं। सभी केंद्रों पर चेकलिस्ट के अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
“तुंहर टोकन” ऐप से ऑनलाइन टोकन, माइक्रो ATM से नकद निकासी
– धान खरीदी को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए “तुंहर टोकन” मोबाइल ऐप शुरू
– सुबह 9:30 बजे से सोसाइटी संचालक टोकन जारी कर रहे हैं
– टोकन 7 दिन तक वैध, आधार-ओटीपी से प्रमाणीकरण अनिवार्य
– सेवा सहकारी समितियों में माइक्रो ATM सुविधा — किसान प्रतिदिन 10 हजार तक नकद निकाल सकेंगे
पारदर्शिता के लिए जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित
कलेक्टर ने सुगम व पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, जिसमें अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा, खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, डीएमओ जान्हवी जिलहरे, उप आयुक्त सहकारिता व्यास नारायण साहू, जिला प्रबंधक सी. आदि नारायण एवं एसडीओपी एस.पी. सिंह आदि शामिल हैं।
जिला प्रशासन का दावा है कि अवैध धान की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाकर समर्थन मूल्य पर केवल पात्र किसानों का ही धान खरीदा जा रहा है।