Morning News : सीएम साय के आज के कार्यक्रम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुनाव, विद्युत संविदा कर्मचारियों का धरना, राज्य में 5 दिनों का राज्योत्सव

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। उनका कार्यक्रम सुबह 10:45 बजे सीएम हाउस में आयोजित बैठक से शुरू होगा, जहां वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 11:35 बजे सीएम साय न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहां जनजाति गौरव दिवस कार्यशाला में शामिल होंगे।

दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं 3 बजे वे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां विश्वविद्यालय के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

1 से 5 नवंबर तक होगा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर इस बार सरकार ने बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारी की है। राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में तीन दिनों तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शामिल होने की संभावना है। राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।

कांग्रेस में रायपुर जिला अध्यक्ष चयन की कवायद शुरू

रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर आज से कवायद शुरू हो रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाधे रायपुर पहुंचेंगे। वे सभी दावेदारों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे और एक नाम पर सहमति बनाकर उसे आलाकमान को भेजा जाएगा। संगठन के अंदर इस पद को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान पर अब विराम लगने की उम्मीद है।

किसानों के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

धान खरीदी करने वाले किसानों के लिए सरकार ने एक अहम घोषणा की है। अब सभी किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। किसानों की सहायता के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 जारी किया है, जिस पर संपर्क कर किसान ऑनलाइन पंजीयन से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक 21.47 लाख किसान एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन करा चुके हैं। सरकार ने इसे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। कृषि विभाग का कहना है कि इस पोर्टल से किसानों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।

 

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