‘दिमागी नक्सली’ पर राहुल गांधी और किरेन रिजिजू आमने-सामने, केंद्रीय मंत्री बोले- अब इनका भी होगा खात्मा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में दिए गए ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दिए जाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाल लिया है। रिजिजू ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस को माओवाद के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताना चाहिए।
किरेन रिजिजू का पलटवार: ‘मनमोहन सिंह का बयान याद करें राहुल’
राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने लिखा कि राहुल जी, जंगलों से हथियारबंद माओवादियों का सफाया करने के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। खुद आपकी ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वामपंथी उग्रवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। हमारा अगला लक्ष्य इन ‘दिमागी नक्सलियों’ का खात्मा करना है।
राहुल गांधी ने दी थी खुली बहस की चुनौती
गौरतलब है कि बस्तर के करनपुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा था कि जवानों के चेहरों ने यह साफ कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री के दावों पर भरोसा नहीं है।
राहुल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नक्सली कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था, “मेरी चुनौती आज भी कायम है—मुझसे कोई भी, कहीं भी बहस कर ले कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है। उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में जवानों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी।”
क्या था पीएम मोदी का बस्तर वाला बयान?
इस पूरे विवाद की जड़ प्रधानमंत्री मोदी का वह संबोधन है, जिसमें उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की बदलती चुनौतियों पर बात की थी। पीएम मोदी ने बस्तर में कहा था कि जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का खात्मा सुरक्षाबलों के पराक्रम से लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वैचारिक या ‘दिमागी नक्सलियों’ ने देश के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक मंचों और कुछ राजनीतिक दलों के भीतर पैठ बना ली है। ये तत्व देश के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास के खिलाफ नागरिकों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आवश्यक है कि समाज ऐसे छद्म तत्वों की पहचान करे और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से परास्त करे।