दिहाड़ी मजदूरी करने वाला श्याम बाबू बिंद अब 7-8 करोड़ टैक्स जमा करने को मजबूर.. दिल्ली में खुला खाता कैसे बना धोखाधड़ी का हथियार?

मिर्जापुर : एक गरीब मजदूर के घर आयकर विभाग की करोड़ों रुपये की नोटिस पहुंचना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रहा है। पड़री थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव निवासी श्याम बाबू बिंद, जो रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं, उनके नाम पर 41 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है। पहले 21 करोड़, फिर पूरे 41 करोड़ का नोटिस और अब 7 से 8 करोड़ रुपये टैक्स जमा करने का निर्देश। पूरा परिवार सदमे और भय में जी रहा है।

यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र, बैंकिंग व्यवस्था और पहचान सुरक्षा की खोखली नींव को उजागर करता है।

 कैसे बनी मजदूर की किस्मत का खेल?

श्याम बाबू बिंद के अनुसार, वर्ष 2021 में वह अपने साले के साथ नौकरी की तलाश में दिल्ली गए थे। साले ने बताया कि कंपनी में नौकरी पाने के लिए बैंक खाता जरूरी है। भरोसे में आकर श्याम बाबू ने खाता खुलवा दिया। कुछ दिनों बाद नौकरी नहीं मिली और दोनों गांव लौट आए। जब श्याम बाबू ने पासबुक मांगी तो नहीं दी गई। उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके नाम पर भविष्य में करोड़ों का खेल खेला जाएगा।

करीब तीन साल बाद अचानक आयकर विभाग की नोटिस घर पहुंच गई। पहले नोटिस में 21 करोड़ रुपये के लेन-देन का जिक्र था। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा नोटिस आ गया – 41 करोड़ रुपये का लेन-देन और 7-8 करोड़ टैक्स जमा करने का आदेश।

श्याम बाबू का कहना है, “हम दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करते हैं। न कोई दुकान, न फैक्ट्री, न कोई बड़ा धंधा। पूरे गांव की सारी संपत्ति बेच दें तो भी इतनी रकम नहीं जुट सकती।” परिवार अब लगातार मानसिक तनाव और डर में जी रहा है।

दस्तावेजों का दुरुपयोग

पीड़ित के अधिवक्ता संजय बिंद ने बताया कि उनके मुवक्किल बेहद गरीब हैं और मेहनत-मजदूरी से जीवन चलाते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि किसी ने श्याम बाबू के दस्तावेजों और बैंक खाते का दुरुपयोग कर करोड़ों का लेन-देन किया है। यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो एक निर्दोष व्यक्ति को भारी कानूनी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

यह मामला आईडेंटिटी थेफ्ट (पहचान चोरी) का क्लासिक उदाहरण लगता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में बैंकों द्वारा केवाईसी (Know Your Customer) नियमों की लापरवाही, दस्तावेजों की आसानी से चोरी या दुरुपयोग और बाद में कोई जवाबदेही न होने की संस्कृति साफ दिखती है।

डिजिटल इंडिया का काला पक्ष

सरकार बार-बार डिजिटल ट्रांजेक्शन, फिनटेक और कैशलेस इकोनॉमी का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन जब एक गरीब मजदूर का खाता बिना उसकी जानकारी के 41 करोड़ का टर्नओवर दिखाने लगे, तो सवाल उठता है सुरक्षा कहां गई? आधार, PAN और बैंक अकाउंट को जोड़ने के बावजूद ऐसे घोटाले कैसे हो रहे हैं?

बैंकों की लापरवाही स्पष्ट है। खाता खुलवाते समय केवाईसी, वेरिफिकेशन और बाद में संदिग्ध लेन-देन पर अलर्ट क्यों नहीं आए? आयकर विभाग भी सीधे नोटिस थमा रहा है, जबकि पीड़ित की पृष्ठभूमि देखकर तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए थी।

सरकार करोड़ों रुपये डिजिटल इंडिया पर खर्च कर रही है, लेकिन ग्रामीण और गरीब तबके की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। बड़े-बड़े घोटालों (जैसे पीएम किसान योजना में फर्जी लाभार्थी) के बीच छोटे लोगों का शोषण जारी है। सिस्टम गरीबों को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें ही परेशान कर रहा है।

 ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

भारत में आईडेंटिटी फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंकों में फर्जी खाते, डुप्लीकेट दस्तावेजों का इस्तेमाल और साइबर अपराधी सक्रिय हैं। दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में माइग्रेंट मजदूरों को निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे अक्सर लापरवाही में दस्तावेज सौंप देते हैं।

बैंक खाता खुलवाने में सख्ती की कमी।

लेन-देन पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग की अनुपस्थिति।

पीड़ितों के शिकायत दर्ज कराने में देरी।

आयकर विभाग का यांत्रिक नोटिस जारी करना।

श्याम बाबू जैसे हजारों मामले हो सकते हैं, जो चुपचाप सह रहे हैं क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए संसाधन नहीं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ और कानून?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत

1. बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट और लेन-देन डिटेल मांगनी चाहिए।

2. साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

3. आयकर विभाग में एप्लीकेशन देकर नोटिस रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

4. पुलिस को दस्तावेज चोरी/दुरुपयोग की जांच करनी चाहिए।

लेकिन हकीकत में गरीब व्यक्ति के लिए ये प्रक्रियाएं महंगी और जटिल साबित होती हैं। वकील और समय दोनों की जरूरत पड़ती है।

सिस्टम इतना कमजोर है कि एक मजदूर का खाता अरबों का कारोबार दिखा सकता है, लेकिन मजदूर खुद इसका पता नहीं चला पाता।

इस मामले में मिर्जापुर प्रशासन, आयकर विभाग, बैंक और पुलिस को तुरंत संयुक्त जांच शुरू करनी चाहिए। श्याम बाबू को हर स्तर पर राहत दी जाए नोटिस रोका जाए, कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो।

यह घटना दर्शाती है कि विकास के नाम पर हम कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी पिछड़ गई है। एक निर्दोष मजदूर को 41 करोड़ के बोझ तले दबने से बचाना सिर्फ उसका अधिकार नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है।