केंद्र सरकार के दो बड़े फैसले: तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा, उज्ज्वला योजना में अब 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एलपीजी से जुड़ी दो अहम घोषणाएं की हैं, जिनका असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों पर पड़ेगा।
1. तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा मिलेगा
सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को राहत देते हुए ₹30,000 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला किया है। यह मुआवजा उन्हें एलपीजी सिलेंडरों को लागत से कम दाम पर बेचने से हुए घाटे की भरपाई के तौर पर दिया जाएगा।
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भुगतान 12 किश्तों में किया जाएगा।
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पहली किश्त सितंबर-अक्टूबर 2025 में जारी होगी।
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वित्त वर्ष 2026 में ₹15,000 करोड़, और बाकी राशि वित्त वर्ष 2027 में दी जाएगी।
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि एकमुश्त भुगतान से वित्तीय घाटा न बढ़े। अगर सारा पैसा एक बार में दिया जाता, तो राजकोषीय घाटा 8 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता था। सरकार का लक्ष्य है कि FY 2026 में यह घाटा 4.4% तक सीमित रखा जाए।
2. उज्ज्वला योजना में अब केवल 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब सालाना केवल 9 सिलेंडरों पर ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। पहले यह संख्या 12 थी।
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FY 2026 के लिए योजना का बजट ₹12,060 करोड़ रखा गया है।
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आंकड़ों के मुताबिक, उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत खपत FY 2020 में 3 रिफिल से बढ़कर FY 2025 में 4.47 रिफिल हो गई है।
इसका प्रभाव
इन फैसलों से तेल कंपनियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या कम होने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि सब्सिडी यथावत रहने से कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं, मुआवजे का भुगतान किश्तों में होने से सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव सीमित रहेगा।