Anil Ambani ED Summon Update: अनिल अंबानी से आज ED की पूछताछ, 17,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड मामले में बड़ा एक्शन

Anil Ambani ED Summon Update

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नई दिल्ली। Anil Ambani ED Summon Update: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें आज सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होना है।

ईडी की कार्रवाई उस समय तेज हुई है जब हाल ही में एजेंसी ने तीन दिन तक देशभर में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों के यहां से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

YES बैंक से 3,000 करोड़ का लोन

जांच में सामने आया है कि 2017 से 2019 के बीच YES बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ रुपये के लोन दिए थे। आरोप है कि कई मामलों में लोन मंजूरी से पहले ही बैंक प्रमोटरों को पैसे भेजे गए।

  • कई लोन उसी दिन मंजूर और जारी किए गए जिस दिन आवेदन दाखिल हुआ।

  • कई कंपनियों के दस्तावेज बाद में तैयार किए गए।

  • रकम जारी करने में नियमों की भारी अनदेखी की गई।

शेल कंपनियों में ट्रांसफर और फर्जी गारंटी

ईडी को जांच में पता चला है कि लोन की बड़ी रकम ग्रुप की अन्य कंपनियों और शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई।

  • कई कंपनियों के पते और निदेशक आपस में मेल नहीं खाते थे।

  • फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया।

  • उड़ीसा की कंपनी Biswal Tradelink Pvt. Ltd ने अनिल अंबानी की तीन कंपनियों के लिए 68 करोड़ रुपये की फर्जी गारंटी दी थी।
    इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस पर भी गंभीर आरोप

अनिल अंबानी के खिलाफ एक और बड़ा मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ा है। इस पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन फ्रॉड का आरोप है।

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है।

  • सीबीआई में केस दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

विदेश संपत्तियों पर भी जांच

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वह देश न छोड़ सकें।

  • एजेंसी उनकी कंपनियों के विदेशों में बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज की जांच कर रही है।

  • 6 टॉप एक्जीक्यूटिव्स को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है।

  • 35 बैंकों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि लोन NPA में बदलने की समय पर जानकारी क्यों नहीं दी गई।

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