मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत छह वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न विभागों और योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य शासन-प्रशासन की निगरानी को मजबूत करना और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाना बताया जा रहा है।
विभागों का नया बंटवारा, अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव सुबोध सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद समन्वय और मुख्यमंत्री की विशेष परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सचिव मुकेश बंसल अब कृषि, खाद्य, ऊर्जा और आबकारी सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की निगरानी करेंगे। सचिव पी. दयानंद को लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री सहायता कोष और स्वास्थ्य सहायता योजनाओं की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा सचिव राहुल भगत को गृह, परिवहन, पर्यटन, खेल तथा महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व सौंपा गया है। विशेष सचिव रजत बंसल अब सुशासन तिहार, सूचना का अधिकार (RTI), पंचायत, शिक्षा और आवास विभाग से जुड़े कार्यों का संचालन करेंगे। संयुक्त सचिव प्रभात मलिक को जनदर्शन, शिकायत निवारण, राजस्व, नगरीय प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
पहली बार संभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
राज्य सरकार ने प्रशासनिक निगरानी को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए पहली बार संभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। रायपुर संभाग की जिम्मेदारी मुकेश बंसल को दी गई है, जबकि बिलासपुर संभाग के नोडल अधिकारी पी. दयानंद होंगे। बस्तर संभाग की जिम्मेदारी राहुल भगत को सौंपी गई है। सरगुजा संभाग में रजत बंसल और दुर्ग संभाग में प्रभात मलिक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से विभिन्न संभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।