अग्निवीरों के लिए बदलेगा भर्ती का पूरा गणित! MP पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक में आरक्षण का नया फॉर्मूला तैयार
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की यूनिफॉर्म सर्विसेज पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में अग्निवीरों को समाहित करने के लिए आरक्षण का नया गणित लागू करने जा रही है। इसके तहत मौजूदा कोटे में फेरबदल करते हुए होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में कटौती कर अग्निवीरों के लिए स्थान बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को आगामी सितंबर माह में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश करने की तैयारी है।
पुलिस सामान्य आरक्षक भर्ती: क्या बदलेगा?
पुलिस आरक्षक भर्ती में होमगार्ड और पूर्व सैनिकों दोनों के कोटे से कटौती कर अग्निवीरों के लिए रास्ता साफ किया जाएगा:
होमगार्ड कोटा: वर्तमान में मिल रहे 15% आरक्षण को घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है (5% की कटौती)।
भूतपूर्व सैनिक कोटा: वर्ष 1999 से चले आ रहे 10% क्षैतिज आरक्षण को घटाकर 7.5% किया जाएगा (2.5% की कटौती)।
अग्निवीरों को हिस्सा: इन दोनों कटौतियों से निकलने वाले 7.5% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती: 10% कोटा अग्निवीरों के नाम
जेल प्रहरी और वनरक्षक पदों के लिए भी आरक्षण संरचना में बड़े बदलाव की रूपरेखा तय की गई है:
होमगार्ड आरक्षण में कटौती: वर्ष 2014 से इन पदों पर होमगार्ड/नगर सैनिकों को मिल रहे 30% क्षैतिज आरक्षण को घटाकर 20% किया जाएगा।
अग्निवीरों को एंट्री: कटौती से निकलने वाले 10% पद सीधे अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत और क्या है टाइमलाइन?
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में अपनी चार साल की सेवा पूरी करने जा रहा है। राज्य सरकार जनवरी-फरवरी में प्रदेश की विभिन्न यूनिफॉर्म सर्विसेज की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को सीधे इन पदों पर मौका मिल सके।
पहले भी बदलता रहा है होमगार्ड आरक्षण का इतिहास
मध्य प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बलों में आरक्षण का प्रारूप समय-समय पर संशोधित होता रहा है:
2017 का बदलाव: पुलिस आरक्षक भर्ती में होमगार्ड का कोटा 15% से बढ़ाकर 30% किया गया था, जिसे बाद के नियमों में फिर से घटाकर 15% पर लाया गया था। अब इसे 10% करने की तैयारी है।
2014 की व्यवस्था: जेल प्रहरी और वनरक्षक में नगर सैनिकों को 30% आरक्षण देने का प्रावधान 2014 में किया गया था, जिसमें अब 10 प्रतिशत अंक की कटौती प्रस्तावित है।
कैबिनेट की मुहर लगने के बाद संबंधित विभागों के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।