मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: UCC मसौदे पर 18 जुलाई को विशेष बैठक; निवेश, GST और युवाओं को लेकर अहम निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे पर विचार करने के लिए विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा GST व्यवस्था में संशोधन, निवेश प्रस्तावों, पंचायतों के डिजिटल ऑडिट और युवाओं से जुड़े कई फैसलों पर भी मुहर लगी।

18 जुलाई को UCC मसौदे पर होगी विशेष कैबिनेट बैठक

राज्य सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता (UCC) समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। अब 18 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद UCC के मसौदे को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

GST व्यवस्था में किए गए अहम बदलाव

कैबिनेट ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप दो महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी।

अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता होने पर अब अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी प्रक्रिया को और सरल एवं व्यवस्थित बनाया जाएगा, जिससे करदाताओं को सुविधा मिलेगी।
₹40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

सरकार ने बताया कि MP Tech Growth Conclave 3.0 के दौरान करीब ₹40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में 34 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

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महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली नई जिम्मेदारी

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से तीन वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाले ‘टेक होम राशन’ का संचालन अब महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा।

पंचायतों के लिए DRISHTI पोर्टल लॉन्च

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने DRISHTI पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

2027 होगा ‘युवा वर्ष’

राज्य सरकार ने वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नवाचार, डिजिटल तकनीक और उद्यमिता से जोड़ना है। इसी कड़ी में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड शुरू करने की भी घोषणा की गई।

समर्थन मूल्य खरीदी को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी को जारी रखने का भी निर्णय लिया, ताकि किसानों को समय पर भुगतान और खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।