मनरेगा की जगह आज से लागू हुआ नया ग्रामीण रोजगार कानून, 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, केंद्र ने राज्यों को ₹95,692 करोड़ जारी किए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G कानून लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। साथ ही ग्रामीण मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी भी बढ़ाकर ₹327.4 प्रतिदिन कर दी गई है।

आज तिरुपति में होगा राष्ट्रीय शुभारंभ

नई योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में किया जाएगा। इस दौरान पात्र श्रमिकों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे और योजना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।

अब 125 दिन रोजगार की गारंटी

VB-G RAM G कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिनों तक रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

मजदूरी बढ़ी, राज्यों को ₹95,692 करोड़ जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों को बिना बाधा जारी रखने में मदद मिलेगी।

पुराने जॉब कार्ड फिलहाल रहेंगे मान्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक अपने पुराने जॉब कार्ड के आधार पर ही काम कर सकेंगे। इससे नई व्यवस्था में बदलाव के दौरान रोजगार और भुगतान प्रभावित नहीं होगा।

योजना की 3 बड़ी बातें

– रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

– ग्राम पंचायतें पहले की तरह कार्यों की योजना और निगरानी करती रहेंगी।

– जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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