छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक: जानिए किन फैसलों को मिली मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 4 फरवरी 2026 को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नशे पर शिकंजा कसने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और ग्रामीण-शहरी विकास से जुड़े बड़े फैसले हुए।
इन फैसलों को मिली मंजूरी
10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स
मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स गठित करने का फैसला। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नए पदों को स्वीकृति दी गई।
ये जिले हैं- रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा।
पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन
विशेष शाखा के अंतर्गत SOG गठित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 44 नए पदों को मंजूरी।
SOG का कार्य बड़ी और अचानक घटनाओं में तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालना, आतंकी हमला या गंभीर खतरे को त्वरित समाप्त करना होगा। यह एक विशेष प्रशिक्षित टीम होगी।
उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना
राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने और इसके संचालन के दिशा-निर्देशों को मंजूरी।
निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले ये संगठन पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित करेंगे। इससे युवाओं को विमानन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी
स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों के विकास के लिए नीति को स्वीकृति।
इससे छत्तीसगढ़ को देश में प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी और स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होगा।
35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय।
खुले भू-खंड, उद्यान और सार्वजनिक सुविधाएं हस्तांतरण में शामिल होंगी, लेकिन आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां बाहर रहेंगी।
इससे निवासियों को पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नियमित रूप से मिलेंगी और हाउसिंग बोर्ड को रखरखाव शुल्क देने से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर अटल नगर में वृहद बहुमंजिला भवन
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक बड़ा बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय।
विभिन्न विभागों को स्पेस आवंटित कर भूमि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र में विकास को गति
सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को प्रदान किया गया।
भूमि आबंटन रु. 1/- प्रीमियम और भू-भाटक पर किया जाएगा। इससे नदी तटीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास होगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी
राज्य के सभी विभाग, उपक्रम और स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर से क्लाउड सेवाएं लेंगी।
कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का 2029-30 तक पूरा होगा।
सभी नए एप्लिकेशन क्लाउड-नेटिव तकनीक पर विकसित होंगे। इससे लागत में कमी, दक्षता, साइबर सुरक्षा और सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मोबाइल टावर योजना को मंजूरी
भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति।
चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर स्थापित किए जाएंगे।
इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपातकालीन सेवाएं (डायल 112) और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।