Police Transfer: 14 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, 53 का तबादला, SP विजय अग्रवाल की सख्त कार्रवाई

दुर्ग। Police Transfer: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसपी विजय अग्रवाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 14 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है, जिनमें 8 जवान ACCU (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) के हैं। इसके अलावा 53 पुलिसकर्मियों के तबादले के भी आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से 41 जवानों को विभिन्न थानों में और 11 को ACCU में पदस्थ किया गया है।

लाइन अटैच हुए पुलिसकर्मियों में शामिल हैं –

लाइन अटैच किए गए जवानों में एएसआई पूर्ण बहादुर, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक अनूप शर्मा, संतोष गुप्ता, पन्नेलाल, खुर्रम बख्श, विक्रांत यदु और शहबाज खान का नाम शामिल है। ये सभी पहले ACCU में तैनात थे। सूत्रों के अनुसार, इन पर लापरवाही या संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की शिकायतें थीं।

थानों में बदले गए पुलिसकर्मियों की सूची –

ट्रांसफर किए गए 53 जवानों में से 41 को थानों में भेजा गया है। इनमें 11 एएसआई, 9 एसआई और 33 आरक्षक शामिल हैं। खास बात यह है कि आरक्षकों में 8 महिला आरक्षक भी हैं, जिन्हें विभिन्न थानों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

SP विजय अग्रवाल की ताबड़तोड़ कार्रवाई

गौरतलब है कि SP विजय अग्रवाल ने हाल ही में दुर्ग जिले की कमान संभाली है और पदभार ग्रहण करते ही एक के बाद एक प्रशासनिक फैसलों से सक्रियता दिखाई है। इससे पहले उन्होंने दुर्ग कोतवाली, सुपेला, खुर्सीपार, छावनी और पुरानी भिलाई जैसे महत्वपूर्ण थानों के थाना प्रभारियों (TI) को भी बदल दिया था।

अब जवानों की इस बड़ी स्तर पर हुई अदला-बदली को SP की दूसरी बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह पूरी सर्जरी कार्यशैली में सुधार और दागी या संदिग्ध रिकॉर्ड वाले कर्मियों को साइडलाइन करने की नीति के तहत की गई है।

गृह मंत्री के जिले में दिखा अनुशासन का असर

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रभार वाले इस महत्वपूर्ण जिले में SP अग्रवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दागी और लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों को जिम्मेदार पदों पर बनाए नहीं रखा जाएगा। उनके अनुसार, पुलिस महकमे में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन लाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस प्रशासनिक सर्जरी से पुलिस विभाग में खलबली तो मची है, लेकिन आम जनता में इस कदम की सराहना की जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पुलिसिंग में पारदर्शिता और जनसेवा की भावना को मजबूती मिलेगी।