कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर : दिव्यांगजनों और कर्मचारियों के हित में लिए गए कई बड़े फैसले
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के हित में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में शासकीय कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण
कैबिनेट ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पात्र बैंकों से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे और एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। पूरी प्रक्रिया का जिम्मा वित्त विभाग को सौंपा गया है।
दिव्यांगजनों के लिए राहत, 24.5 करोड़ की बकाया राशि होगी एकमुश्त भुगतान
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की ₹24.50 करोड़ की बकाया ऋण राशि को एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। इस राशि का भुगतान होने से दिव्यांगजनों को 3% ब्याज दर पर स्वरोजगार और शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह निर्णय दिव्यांगजनों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है।
स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में मेरिट के आधार पर मिलेगी छूट
कैबिनेट ने स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के 2019 के भर्ती नियमों में एक बार के लिए सीधी भर्ती में चयन परीक्षा की अनिवार्यता को शिथिल किया गया है। अब इस भर्ती को मेरिट सूची के आधार पर पूरा किया जाएगा। इससे राज्य में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव के रूप में विकास शील की नियुक्ति, अमिताभ जैन को दी गई भावभीनी विदाई
कैबिनेट बैठक के दौरान प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री अमिताभ जैन के सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। उनके स्थान पर 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री विकास शील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ने दोनों अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।