पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: 1 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर फ्री बस सेवा तक कई बड़े ऐलान
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट प्रस्तुत करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारियों को राहत और सामाजिक योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री ने पूजा-अर्चना की। वहीं, बजट दस्तावेज को पारंपरिक बंगाली चटाई और जूट से बनी विशेष फाइल में विधानसभा लाया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
राज्य पर 8.55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल पर वर्तमान में 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में संचालित सभी सामाजिक और जनकल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और सरकार इनके संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।
1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
सरकार ने राज्य में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरने की घोषणा की है। इन नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बढ़ा महंगाई भत्ता
बजट में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
पत्रकारों और परिवहन कर्मियों के लिए भी राहत
सरकार ने राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त पत्रकारों को हर महीने 5 हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा भी की गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी
महिला यात्रियों के लिए संचालित फ्री बस सेवा को जारी रखने के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे। इसके अलावा GRAMG योजना के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन भी किया गया है।
खदानों की ई-नीलामी और नए प्रशासनिक ढांचे की घोषणा
बजट में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य की सभी खदानों की नीलामी केंद्र सरकार की ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कांथी को नया पुलिस जिला और गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है। राज्यभर में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है।
भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित बंगाल का लक्ष्य
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना और पश्चिम बंगाल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार एक विकसित राज्य बनाना है। बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों को इसी दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।