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5000 डिफॉल्टर किसानों के लिए कवच योजना को मंजूरी, बेहतर रिजल्ट वाले प्रिंसिपलों को 1 लाख का इनाम और ग्वालियर में टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को हरी झंडी MP Cabinet। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 4 अगस्त 2026 को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों, शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 5 हजार डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए कवच योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बेहतर बोर्ड रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मान राशि, शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान और ग्वालियर में टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना से जुड़े फैसले लिए गए। 5000 डिफॉल्टर किसानों को मिलेगी राहत कैबिनेट ने अपैक्स बैंक और सहकारी समितियों से जुड़े करीब 5 हजार डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए कवच योजना को हरी झंडी दी है। योजना का उद्देश्य कर्ज के कारण वित्तीय संकट में फंसे किसानों को राहत देना और उन्हें दोबारा बैंकिंग एवं कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ना है। कवच योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें 50 करोड़ रुपये जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और अपैक्स बैंक की ओर से दिए जाएंगे, जबकि 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। 100 प्रतिशत रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख का इनाम कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और बोर्ड परीक्षा के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। जिन स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम लगातार तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत रहेगा, वहां के प्राचार्य को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित स्कूलों के विकास के लिए 3 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 60 नए स्कूलों के निर्माण के लिए 25 हजार 500 करोड़ रुपये की मंजूरी की जानकारी भी दी गई है। वहीं 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई है। 30 साल की सेवा वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए भी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 30 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर में बनेगा टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह जोन करीब 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके लिए राज्य सरकार करीब 170 एकड़ जमीन उपलब्ध करा रही है। सरकार के अनुसार इस परियोजना से करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है और लगभग 5000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। 7 अगस्त से शुरू होगा जल विश्वास अभियान कैबिनेट बैठक में राज्य स्तरीय अभियानों की रूपरेखा भी तय की गई। 7 अगस्त से छिंदवाड़ा जिले में जल विश्वास अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत जल संरक्षण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसके जरिए लोगों, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों को देशभक्ति एवं राष्ट्रीय भावना से जुड़े कार्यक्रमों से जोड़ने की योजना है। किसानों से लेकर रोजगार तक सरकार का फोकस मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में किसानों को राहत, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षकों के हित, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कवच योजना के जरिए डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के साथ ही ग्वालियर में टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना को औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं 100 प्रतिशत बोर्ड रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों को प्रोत्साहन राशि देने और लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान देने के फैसले से शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ‘लौटते ही फांसी पर लटकाएंगे’! पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी से पहले मचा बवाल… दी खुली धमकी

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