Sai Cabinet Meeting Decisions: रायपुर में हुई साय कैबिनेट की अंतिम बैठक, किसानों से लेकर उद्योग तक को राहत
Sai Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की साल 2025 की अंतिम बैठक संपन्न हुई। यह बैठक नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें कई अहम नीतिगत और वित्तीय फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के आर्थिक बोझ को कम करना, किसानों और वनवासी परिवारों को लाभ पहुंचाना, उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।
साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले:
- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी दी गई।
- कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उलब्ध कराने की अनुमति दी गई।
- अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।
- राज्य शासन की गारंटी पर राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी हेतु 55.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिससे ब्याज भुगतान और लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
- उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई, साथ ही पात्रता के लिए मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की गई।
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश, रोजगार और नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।
- 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया।
- कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया।
- पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के एक नए पद को एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई।
- रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।
इन फैसलों से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ उद्योग, कृषि, वनवासी और प्रशासनिक ढांचे को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।