खेल विभाग में जल्द होगी भर्ती: सीधी तथा संविदा पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए मंत्री वर्मा ने दिए निर्देश
रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा ने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए। बैठक में विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार सहित खेल संचालनालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
भर्ती हेतु विज्ञापन तत्काल जारी करने के आदेश :
मंत्री वर्मा ने खेल विभाग में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती और संविदा के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य खेल अलंकरण वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन तत्काल जारी करने को कहा।
खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देने के निर्देश :
उन्होंने विभागीय योजनाओं, अधोसंरचनात्मक विकास, संचालित खेल गतिविधियों और युवा कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री वर्मा ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों के प्रस्ताव, पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं की आयोजन रूपरेखा तथा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए।
जिलों को आवंटित राशि की मदवार समीक्षा की गई:
बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए जिलों को आवंटित राशि की मदवार समीक्षा की गई। मंत्री वर्मा ने कबड्डी मैट की मांग को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में आवश्यकतानुसार मैट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सी.एस.आर. मद से संचालित की जाने वाली नई खेल अकादमियों की समीक्षा करते हुए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में नवीन आवासीय अकादमी स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों की लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्णय :
उन्होंने जिलों से अपेक्षित जानकारियां शीघ्र मंगाकर मुख्य बजट 2025-26 में प्रावधानित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूर्ण करने की बात भी कही गई।
इसके अलावा बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में प्रशिक्षक (पूर्व चैम्पियन एथलीट) की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।