युक्तियुक्तकरण आदेश जारी: प्रदेशभर के 10,463 स्कूलों में लागू किए नए नियम
रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की 10,463 शालाओं में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह निर्णय ई-संवर्ग की 5,849 और टी-संवर्ग की 4,614 शालाओं के प्रस्तावों पर आधारित है, जिन्हें लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा निर्णय लिया है।
काउंसलिंग प्रक्रिया में अब नहीं चलेगी गुपचुप चाल:
शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए कड़ी निगरानी का प्रावधान किया है। हर काउंसलिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी भी अधिकारी को निर्णय लेने में मनमानी की गुंजाइश न मिले।
रिक्त पदों की जानकारी अब खुले तौर पर डिस्प्ले की जाएगी, ताकि सभी शिक्षकों को यह पहले से पता हो कि कहां कितनी सीटें उपलब्ध हैं। पहले यह जानकारी अंदर ही अंदर रखी जाती थी, जिससे कई बार मनचाहे तरीके से पोस्टिंग दी जाती थी।
DPI का साफ संदेश – लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई:
डीपीआई निदेशक ने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है – “अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करता पाया गया, तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हर शिकायत की जांच मैं खुद करूंगा। अब किसी भी तरह की लापरवाही, पक्षपात या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
