Chhattisgarh में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का रुका भुगतान फिर शुरू, जल्द जमा करें दस्तावेज

रायपुर: Chhattisgarh में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का जो भुगतान बीच में रुक गया था, उसे एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने हाल ही में ₹30 करोड़ की राशि मिलने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि 2022 में प्रदेश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत सब्सिडी की घोषणा की गई थी। केंद्रीय सब्सिडी तो वाहन कंपनियों को लगातार मिलती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदारों के लिए घोषित ₹100 करोड़ से अधिक का भुगतान कुछ समय बाद राशि की कमी के कारण रोक दिया गया था। परिवहन विभाग लगातार शासन से अतिरिक्त राशि की मांग कर रहा था, और अब ₹30 करोड़ मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, मार्च 2025 तक की स्थिति में ही लगभग ₹90 करोड़ का भुगतान अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि इस ₹30 करोड़ की राशि से 2023 तक ईवी खरीदने वाले वाहन मालिकों को भुगतान किया जा सकेगा। विभाग को उम्मीद है कि जब तक यह राशि वितरित होगी, तब तक और भी अतिरिक्त राशि मिल जाएगी, जिससे भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं रुकेगी।

आरटीओ ने मांगे जरूरी दस्तावेज:

इसी बीच, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर ने 2022 में पंजीकृत ईवी और हाइब्रिड वाहन मालिकों से अपने वाहन की आरसी बुक, बैंक विवरण (पासबुक या कैंसिल चेक) और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराने की अपील की है। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार, जिन ईवी और हाइब्रिड वाहन मालिकों को अभी तक सब्सिडी की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, वे ये दस्तावेज रावांभाठा रायपुर स्थित काउंटर नंबर 21 पर जमा कर सकते हैं। उन्हें उनकी लंबित सब्सिडी राशि का भुगतान जल्द ही किया जाएगा।

इसलिए, यदि आपने 2022 या उसके बाद इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहन खरीदा है और आपको अभी तक राज्य सरकार की सब्सिडी नहीं मिली है, तो जल्द से जल्द अपने आवश्यक दस्तावेज रायपुर आरटीओ के काउंटर नंबर 21 पर जमा करें ताकि आपको अपनी लंबित राशि प्राप्त हो सके।

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